'अब की बार, मंदी लाई सरकार', असं का म्हटलं जातंय?

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरुन मोदी सरकारला चौफेर घेरलं आहे. त्यामुळे 'अबकी बार, मंदी लाई सरकार' असं म्हटलं जात आहे.

नवी दिल्ली : मंदीच्या काळात नोटाबंदी म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखं असल्याचा घणाघात भाजप नेते आणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हांनी केला. आर्थिक मंदीवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्याच पक्षातून घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे 'अबकी बार, मंदी लाई सरकार' असं का म्हटलं जात आहे, असा सवाल प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला आहे. विकास दराबाबतीत विविध कंपन्यांचा अंदाज विकास दर घसरल्यामुळे सरकार निशाण्यावर आलं आहे. विकास दराचा अंदाज बांधणाऱ्या जगभरातील विविध संस्थांच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिघडलेली आहे. 2017-18 या वर्षासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने विकास दर 7.4 टक्क्यांहून 7 टक्के केला आहे. तर क्रायसिलनेही विकास दर 7.4 टक्क्यांहून 7 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला. ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी यूबीएसनुसार, भारताचा विकास दर 7.2 टक्क्यांहून 6.6 टक्क्यांवर येणार आहे. पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ सरकारविरोधातील रोष वाढण्यामागे पेट्रोल आणि डिझेलच्या भडकलेल्या किंमती हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. जगभरात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण झाली आहे, तर दुसरीकडे भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती भडकल्या आहेत. दिल्लीत जून 2014 मध्ये पेट्रोलचे दर 71.51 रुपये प्रती लिटर होते. तर सध्या 70.41 रुपये प्रती लिटर आहेत. हा फरक तुम्हाला किरकोळ दिसेल, मात्र 2014 मध्ये कच्च्या तेलाचे दर 6 हजार 750 रुपये प्रती बॅरल होते, तर आता 3200 रुपये प्रती बॅरल आहेत. म्हणजे कच्च्या तेलाची किंमत निम्म्याहून अधिक कमी होऊनही सरकारने कर वाढवून पेट्रोलची किंमत तेवढीच ठेवली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात पेट्रोलवर एक्साईज ड्युटी 9 रुपये 48 पैसे होती. तर एनडीए सरकारच्या काळात एक्साईज ड्युटी 21 रुपये 48 पैसे आहे. मोदी सरकारच्या काळात एक्साईज ड्युटी 9 वेळा वाढली आहे. बेरोजगारी मोठी समस्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक वर्षाला एक कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र हे आश्वासन हवेतचं विरलं आहे.

• 2014 साली 2 लाख 75 हजार नोकऱ्या देण्यात आल्या
• 2015 मध्ये 1 लाख 35 हजार नोकऱ्या देण्यात आल्या
• 2016 मध्ये 2 लाख 31 हजार नोकऱ्या देण्यात आल्या

म्हणजे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत एकूण 6 लाख 41 हजार नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सव्वाशे कोटींची लोकसंख्या असणाऱ्या या देशात बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या बनली आहे.

संबंधित बातमी : मंदीत नोटाबंदी म्हणजे आगीत तेल : यशवंत सिन्हा