नवी दिल्ली : नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर विकासदर घटल्यामुळं विरोधकांचं लक्ष झालेल्या मोदी सरकारला जागतिक बँकेनं मोठा दिलासा दिला आहे. कारण यंदाच्या वर्षात भारताचा विकास दर 7.3 टक्के राहिल असा अंदाज जागतिक बँकेंनं वर्तवला आहे. वर्ल्ड बँकेनं असाही अंदाज वर्तवला आहे की, पुढील दहा वर्षापर्यंत भारताचा विकासदर हा 7 टक्क्यांच्या आसपासच राहिल. तर 2018 पर्यंत भारत चीनलाही मागे टाकेल.

सरकार सध्या आर्थिक दरात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा आणत आहे, त्यामुळं येत्या काळात भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल असंही जागतिक बँकेनं सांगितलं आहे.

बँकेतर्फे ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट प्रकाशित करण्यात आलं आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. 2017 मध्ये भारताचा विकास दर 6.7 टक्के राहिला. तो यंदाच्या वर्षात वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

या अहवालात असं म्हटलं आहे की, नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे सुरुवाती अर्थव्यवस्थेला थोडा फटका बसला. पण यावर्षी भारत या सर्व परिस्थितीतून उभारी घेईल आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग नक्कीच वाढेल. सध्याचं सरकार नवनवे बदल करत आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत इतर अर्थव्यवस्थांपेक्षा वेगानं पुढे जाण्याची क्षमता आहे.

'भारतात बरीच क्षमता आहे'

वर्ल्ड बँकचे डेव्हलपमेंट प्रोस्पेक्ट ग्रुपचे संचालक अह्यान कोसे म्हणाले की, येता दशकात भारत हा सर्व अर्थव्यवस्थेंच्या तुलनेनं वेगानं उभारी घेईल. यामुळे कमी काळातील आकडेवारीकडे मी लक्ष देणार नाही. कारण की, भारत मोठ्या पातळीवर  आहे. भारतात बरीच क्षमताही आहे.

'भारत चीनच्याही पुढे जाईल'

कोसे यांनी भारताची तुलना चीनशी केली आहे. 'चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास सध्या फारच मंद गतीनं सुरु आहे. तर वेळेनुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मात्र बरीच तेजी येईल. मागील तीन वर्षांचे विकासदराचे आकडे पाहिले तर ते बरेचसे चांगले आहेत.'

'चीनच्या विकासदरात घट होऊ शकते'

'2017मध्ये चीनच्या विकासदर 6.8 टक्के होता. तर भारतापेक्षा 0.1 टक्क्यांनी त्यांचा विकासदर जास्त होता. पण 2018 मध्ये चीनचा विकासदर घटेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 2018 मध्ये त्यांचा विकासदर 6.4 टक्के एवढा असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर पुढील दोन वर्षात त्याचा वेग आणखी कमी होऊ शकतो.' असंही कोसे म्हणाले.

भारताला गुंतवणुकीवर भर देण्याची गरज

आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी भारताला गुंतवणुकीला चालना द्यावी लागणार आहे. एनपीए आणि उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ करण्याचं मोठं आव्हान भारतासमोर असणार आहे.

संबंधित बातम्या : 

नव्या वर्षात सरकारला धक्का, विकास दर घसरुन 6.5 टक्के?