अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाची बैठक होत आहे. या बैठकीला खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत.
सद्या अडीच लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. मात्र ही मर्यादा आता तीन लाखांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
इतकंच नाही तर संपूर्ण टॅक्स स्लॅबही वाढण्याची चिन्हं आहेत. यानुसार
-पाच ते दहा लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के
-10 ते 20 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के
-20 लाखांहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के असे नवे कर दर असू शकतात.
सध्याचे कर दर
- 2.5 लाखापर्यंत उत्पन्न – करमुक्त
- 2.5 ते 5 लाख - 5 टक्के
- 5 ते 10 लाख – 20 टक्के
- 10 लाखाहून अधिक – 30 टक्के
वर्ष 2018-19 चं सर्वसामान्य बजेट हे मोदी सरकारच्या कार्यकाळाचं शेवटचं पूर्ण बजेट असेल. या बजेटमध्ये सरकार मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याची शक्यता आहे.