नवी दिल्ली: भारत डिजिटल चलन सुरू करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करतो आहे. यातच आता 2023 पर्यंत डिजिटल चलन सुरू करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले. फिक्कीच्या एका कार्यक्रमात या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलनाच्या विविध व्यावसायिक वापराच्या शक्यता शोधण्यात सध्या गुंतले आहेत असंही त्यांनी सांगितलं.
सरकारचा हेतू केवळ डिजिटल चलनाद्वारे आर्थिक समावेशाची उद्दिष्टे पूर्ण करणे नाही तर विविध व्यावसायिक उद्दिष्टे साध्य करणे हा आहे. सरकार जेएएम त्रिवेणी (जन धन-आधार-मोबाइल) च्या माध्यमातून आर्थिक समावेशाची उद्दिष्टे साध्य करत असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
डिजिटलायझेशन वर सरकारचा भर
मनी कंट्रोल या वृत्तासंस्थेच्या माहितीनुसार, सरकार सर्व उद्योगांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत आहे. सर्व क्षेत्रांचे जलद आणि सतत डिजिटलायझेशन करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळेच सरकारने अर्थसंकल्पात डिजिटल चलन, डिजिटल बँका आणि डिजिटल विद्यापीठे निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. डिजिटल चलन अधिक परवडणारी आणि कार्यक्षम चलन प्रणालीला प्रोत्साहन देईल. त्यामुळेच सरकारने डिजिटल चलन, ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विकसित केलेले रुपी ब्लॉकचेन सर्व व्यवहारांचा मागोवा घेण्यास सक्षम असेल. सध्या खासगी कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोबाइल वॉलेटच्या प्रणालीमध्ये सर्व व्यवहारांचा मागोवा घेता येत नाही, अशीही माहिती त्यांनी दिली
विशेष म्हणजे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात भारताकडून स्वतःचे डिजिटल चलन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे डिजिटल चलन आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भारताने अद्याप क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता दिलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात क्रिप्टोच्या कमाईवर ३० टक्के कर आणि एक टक्का टीडीएस लावण्याची घोषणा केली होती. क्रिप्टो नियमनाबाबत भारताचे म्हणणे आहे की ते क्रिप्टोकरन्सीबाबत घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणार नाही. क्रिप्टोकरन्सीबाबतची शंका दूर झाल्यानंतरच भारत त्याच्या नियमनाबाबत निर्णय घेईल.