SBI Bank And Farmer : लहान आणि किरकोळ गोष्टींसाठी अनेकदा नियमांचा बाऊ केला जातो. अनेकदा सरकारी कार्यालयात अशा प्रकारचा अनुभव अनेकांना येतो. भारतातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने फक्त 31 पैशांसाठी शेतकऱ्याला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी रखडवलं असल्याचे समोर आले. बँकेने फक्त 31 पैशांसाठी केलेल्या अडवणुकीवर कोर्टाने बँकेवर ताशेरे ओढले आहेत.
बड्या उद्योजकांसाठी पायघड्या घालणाऱ्या एसबीआयने फक्त 31 पैशांसाठी केलेल्या अडवणुकीविरोधात शेतकऱ्याने गुजरात हायकोर्टात दाद मागितली. बुधवारी, न्या. भार्गव कारिया यांनी स्टेट बँकेच्या या धोरणावर कडक ताशेरे ओढले. याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याला जमिनीच्या व्यवहाराच्या अनुषंगाने बँकेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. मात्र, राष्ट्रीयकृत बँकेने फक्त 31 पैशांसाठी हे प्रमाणपत्र देण्यास नकार देणे हे अतिच झाले असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
प्रकरण काय?
राकेश वर्मा आणि मनोज वर्मा यांनी अहमदाबाद शहराजवळील खोरज गावात सन २०२० मध्ये शेतकरी शामजीभाई आणि त्यांच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदी केली होती. शामजीभाईंनी एसबीआयकडून घेतलेल्या ३ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना जमीन विकली असल्याने, याचिकाकर्त्यांची नावे (जमिनीचे नवे मालक) महसूल विभागाच्या नोंदीत नोंदवू शकले नाहीत. कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्याने बँकेला कर्जाची संपूर्ण रक्कम परत केली होती. मात्र, तरीदेखील एसबीआयने No-Dues Certificate देण्यास नकार दिला. त्यानंतर शेत जमिनीच्या नवीन मालकांनी दोन वर्षांपूर्वी कोर्टात धाव घेतली.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्या. कारिया यांनी बँकेला No-Dues Certificate न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले. त्यावेळी एसबीआयचे वकील आनंद गोगिया यांनी सांगितले की, ३१ पैशांची थकबाकी असल्याने No-Dues Certificate जारी करू शकत नाही. एसबीआयच्या व्यवस्थापकाने प्रमाणपत्र जारी करता येणार नाही, अशी तोंडी सूचना दिल्याचे गोगिया यांनी सांगितल्यावर न्यायाधीश संतप्त झाले आणि त्यांनी वकिलाला व्यवस्थापकाला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले.
कोर्टाने बँकेची यावेळी चांगली कानउघडणी केली. बँकिंग नियमन कायद्यानुसार 50 पैशांपेक्षा कमी पैसे मोजले जाऊ नयेत. मात्र, तुम्ही लोकांना त्रास का देत आहात? हे तुमच्या व्यवस्थापकाकडून छळवणूक करण्याशिवाय दुसरे काहीही नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.
स्टेट बँकेच्या वकिलांनी या प्रकरणाची तांत्रिकता मांडण्यासाठी आणि पुढील प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी 2 मे रोजी होणार आहे.