व्लादिमीर पुतीन यांचं पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आलं. गुरुवारी डीनरच्या निमित्ताने मोदी आणि पुतीन यांच्यात तीन तासांपेक्षा जास्त चर्चा झाली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये थेट संवाद झाला. शुक्रवारी औपचारिक चर्चेपूर्वी दोन्ही नेत्यांची 30 मिनिटांची ठरलेली बैठक तीन पाट जास्त वेळ चालली.
जगाचं लक्ष लागलेला एस-400 वायू संरक्षण प्रणाली करारही या बैठकीत झाला. कितीही शक्तीशाली शत्रूला नेस्तनाबूत करण्याची क्षमता असलेली एस-400 ही रशियाची सर्वाधिक अत्याधुनिक प्रणाली भारताला मिळणार आहे. 39 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा हा व्यवहार आहे. यासाठी भारतीय संरक्षण मंत्रालय आणि रशियन सैन्य निर्यात कंपनी रोसबोरोन एक्सपोर्ट यांच्यात करार झाला.
भारताने हा करार करु नये, अशी इच्छा अमेरिकेने याअगोदरच व्यक्त केली होती. अमेरिकेने रशियावर अगोदरच सँक्शन घातलेले आहेत. त्यामुळेच भारताने हा करार केल्यास CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) अंतर्गत भारतावर सँक्शन्स घातले जाऊ शकतात, अशी भीतीही दाखवण्यात आली होती. पण भारताने याला न जुमानता रशियासोबत आपली मैत्री जोपासली.
भारताचा हा मोठा धोरणात्मक विजय मानला जाऊ शकतो. कारण, हा करार झाल्यानंतर अमेरिकेची जी प्रतिक्रिया आली, ती अत्यंत सौम्य होती. CAATSA चा हेतू रशियाला त्यांच्या चुकीची शिक्षा देणं आणि रशियाच्या संरक्षण क्षेत्रात जाणारा पैसा रोखणं हा आहे. पण CAATSA च्या माध्यातून अमेरिकेच्या सहकाऱ्यांची सैन्य क्षमता कमी करणं हा हेतू बिलकुल नाही, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकन प्रवक्त्यांनी दिली.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, एस-400 कराराची घोषणा संयुक्त वक्तव्यात केवळ एका पॅरेग्राफमध्ये करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या मते, काही दिवसांपूर्वीच परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या अमेरिका दौऱ्यात भारताच्या एस-400 कराराबाबत अमेरिकेला कल्पना देण्यात आली होती. एस-400 साठी भारत आणि रशिया यांच्यातील चर्चा ही CAATSA कायदा पारित होण्यापूर्वीच झाली होती. सोबतच भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही वायू संरक्षण प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे. सूत्रांच्या मते, या व्यवहाराचे पैसे देण्यासाठी थोडी सूट मिळावी यासाठी भारतानेही रशियाचं मन वळवलं आहे, जेणेकरुन अमेरिका नाराज होणार नाही.
मिसाईलच्या व्यवहारासोबतच भारताला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी गगनयान प्रकल्पासाठीही रशियाची मदत मिळणार आहे. मानवी अंतराळ अभियानात प्रभुत्व असणाऱ्या रशियाने भारताला 2022 पर्यंत स्वतःच्या अंतराळ अभियानासाठी मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. मोदींनी यासाठी पुतीन यांचे आभारही मानले. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजे इस्रो आणि रशियाच्या रोसकोसमोसमध्ये याबाबत करारही झाला आहे.
भारत आणि रशियाने उत्तर-दक्षिण कनेक्टिव्हिटी कॉरिडोरसाठी संपर्क वाढवण्याच्या हेतूने उभय देशांमध्ये रेल्वे सहकार्य वाढवण्याचाही निर्णय घेतला. रशिया भारतातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या कॉरिडोरसाठी आणि नागपूर-सिकंदराबाद रेल्वे मार्गासाठी मदत करत आहे. रेल्वे सहकार्याच्या करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली.
जीएसटी बाबतही पुतीन यांनी मोदींशी चर्चा केली, कारण रशियाचाही जीएसटी लागू करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे पुतीन यांनी भारताच्या अनुभवांची माहिती घेतली. भारतामध्ये मोठ्या प्रयत्नांनंतर जुलै 2017 मध्ये जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली. सुरुवातीच्या अडथळ्यानंतर ही व्यवस्था आता सुरळीत झाली आहे.
संबंधित बातम्या :