न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्याच वडिलांनी दिलेला निकाल 33 वर्षांच्या कालावधीनंतर बदलला. न्या. वाय व्ही चंद्रचूड यांनी 1985 मध्ये व्यभिचाराला गुन्हा ठरवलं होतं, मात्र त्यांचे पुत्र न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने व्यभिचार गुन्हा नसल्याचा निकाल आज दिला.
घटनापीठातील न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र निकाल लिहिला. कलम 497 मध्ये लैंगिक भेदाभेद होत असल्याचं सांगत लग्नसंस्थेत महिलेला असमान जोडीदार मानलं जात असल्याचं न्या. चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केलं.
विवाहानंतर महिलेची लैंगिक स्वायत्तता तिच्या पतीला दिली जात नाही. म्हणजेच पती हा पत्नीचा मालक नसतो. त्यामुळे अशी पितृसत्ताक विचारसरणी असलेला कायदा कायम ठेवला जाऊ शकत नसल्याचंही न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितलं.
1985 मध्ये सौमित्री विष्णू विरुद्ध भारत सरकार असा हा खटला होता. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय वी चंद्रचूड यांनी भारतीय दंडविधानातील कलम 497 च्या वैधतेला पुष्टी दिली होती. कलम रद्द केल्यास स्वैराचार आणि विवाहबाह्य संबंधांमध्ये वाढ होण्याची भीती त्यांनी वर्तवली होती.
'समाजाच्या दृष्टिकोनातून विचार करता मर्यादित वर्गातील व्यभिचारी संबंध कायद्याने शिक्षेस पात्र ठरतील, ही चांगली गोष्ट आहे' असं मत तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यावेळी व्यक्त केलं होतं.
महत्त्वाचं म्हणजे यापूर्वीही न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या वडिलांनी दिलेला निकाल बदलला होता. गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या खटल्यात न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या वडिलांनी एडीएम जबलपूर केसमध्ये दिलेला निकाल पालटला. 1976 मध्ये देशात आणीबाणी लागू झाली त्यावेळी वाय व्ही चंद्रचूड पाच न्यायमूर्तींपैकी एक होते.
व्यभिचार कायदा प्रकरण काय आहे?
विवाहित महिलेशी तिच्या पतीच्या सहमतीशिवाय दुसऱ्या विवाहित पुरुषानं शारीरिक संबंध ठेवणं व्यभिचाराच्या कक्षेत येते. भारतीय दंडसहितेच्या कलम 497 नुसार दोषी विवाहित पुरुषाविरुद्ध व्यभिचाराची तक्रार दाखल होऊ शकत होती. केवळ पुरुषालाच दोषी मानणाऱ्या आणि विवाहित महिलेला दुष्कर्माची शिकार अर्थात पीडित मानणारा कायदा बदलण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. इटलीत राहणाऱ्या भारतीय नागरिकाने न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली होती.
या कायद्यानुसार, विवाहबाह्य संबंधाचं कारण देत पती आपल्या पत्नीला घटस्फोट देऊ शकतो, पण तिच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही. स्त्री-पुरुषामध्ये भेदभाव करणारे कलम रद्द करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी होती.