नवी दिल्ली: व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारं 158 वर्षे  जुनं कलम 497 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला.  स्त्री-पुरुष यांच्या विवाहबाह्य संबंधातील व्यभिचार कायद्यासंदर्भात भारतीय दंड विधान कलम 497बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

पती हा पत्नीचा मालक नाही.  स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार आहे. महिलांचा सन्मान होणं गरजेचं आहे. विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला.

व्यभिचारासाठी कायद्यात केवळ पुरुषांनाच शिक्षेची तरतूद होती. याचिकाकर्त्याने हा कायदा घटनाबाह्य असल्याची मागणी केली होती. हा कायदा 158 वर्षे जुना होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ यावर निर्णय घेतला. या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांचा समावेश होता.

घटनापीठ व्यभिचार हा गुन्हा आहे की नाही हे आज ठरवणार होतं. या प्रकरणात न्यायालयानं 8 ऑगस्टला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर व्यभिचार हा गुन्हा नाही, हे कोर्टाने जाहीर केलं.

व्यभिचार कायदा प्रकरण काय आहे?

विवाहित महिलेशी तिच्या पतीच्या सहमतीशिवाय दुसऱ्या विवाहित पुरुषानं शारीरिक संबंध ठेवणं व्यभिचाराच्या कक्षेत येते. भारतीय दंडसहितेच्या कलम 497 नुसार दोषी विवाहित पुरुषाविरुद्ध व्यभिचाराची तक्रार दाखल होऊ शकत होती. केवळ पुरुषालाच दोषी मानणाऱ्या आणि विवाहित महिलेला दुष्कर्माची शिकार  अर्थात पीडित मानणारा कायदा बदलण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. इटलीत राहणाऱ्या भारतीय नागरिकाने न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली होती.

या कायद्यानुसार, विवाहबाह्य संबंधाचं कारण देत पती आपल्या पत्नीला घटस्फोट देऊ शकतो, पण तिच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही. स्त्री-पुरुषामध्ये भेदभाव करणारे कलम रद्द करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी होती.

काय आहे कलमातील तरतुदी?

या कायद्यानुसार विवाहित महिलेशी संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषावर खटला चालतो. मात्र संबंधित महिलेवर ना खटला चालतो, ना तिला शिक्षा होते.

हा कायदा पतीला पत्नीशी संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाविरोधात खटला चालवण्याचा अधिकार देतो. मात्र पतीने जर परस्त्रीशी संबंध ठेवले तर पत्नीला तक्रार करण्याचा अधिकार नाही.

याचिका कोणी दाखल केली?

केरळच्या जोसेफ शाईन यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत IPC 497 हे कलम घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. व्यभिचारासाठी 5 वर्षाची शिक्षा म्हणजे समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचं हनन असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सरकारची भूमिका

सरकारने या याचिकेला विरोध करत ती फेटाळून लावण्याची मागणी कोर्टात केली होती. विवाह संस्था टिकवण्यासाठी हे कलम आवश्यक असल्याचं सरकारने म्हटलं होतं. तसंच कलम 497 मधील बदलांबाबत आम्ही स्वत: सल्लामसलत करत आहोत. सध्या हे प्रकरण कायदा आयोगाकडे आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करु नये असं सरकारने म्हटलं होतं.

... आत्महत्या केल्यास खटला चालणार

व्यभिचार गुन्हा नसेल, पण जर स्त्रीने आपल्या पतीच्या व्यभिचारामुळे आत्महत्या केली तर पुरावे सादर करुन त्यानंतर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा खटला चालवला जाऊ शकतो, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.

कायदा महिलेच्या लैंगिक निवडीला रोखतो

जस्टिस चंद्रचूड यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, “अडल्टरी कायदा मनमानी आहे. हा कायदा महिलेच्या स्वाभिमान दुखावतो. व्यभिचार कायदा महिलेची लैंगिक निवड रोखतो त्यामुळे तो घटनाबाह्य आहे. लग्नानंतर महिलेला तिच्या लैंगिक निवडीपासून रोखलं जाऊ शकत नाही”

केंद्र सरकारची बाजू काय?

याआधी 8 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटलं होतं की, व्यभिचार गुन्हा आहे. यामुळे कुटुंब आणि विवाहसंस्था उद्ध्वस्त होतं. यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सुनावणीनंतर या प्रकरणाचा निर्णय नंतर सुनावला जाईल, असं म्हटलं होतं.