भारताशी चर्चा करु, पण ‘या’ एका अटीवर : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान

दहशतवाद, शत्रुत्व आणि हिंसाचारमुक्त वातावरणात शेजारील देशांशी सामान्य संबंध ठेवण्याची आपली इच्छा असल्याचे भारताने पाकिस्तानला सांगितले आहे.

इस्लामाबाद : जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाल काही कमी होण्याचं नाव घेत नाही आहे. भारतासह शेजारील देशात कोरोनामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असं असातानादेखील पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी भारत-पाकिस्तानसंबंधांवर भाष्य करत पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान म्हणाले की, जर भारत जम्मू-काश्मीरची 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करेल तर पाकिस्तान भारताशी बोलणी करण्यास तयार असेल.

भारताने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद 370 आणि 35 ए हटवण्यात आले. आणि राज्याला दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभागले.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान नागरिकांबरोबर झालेल्या एका चर्तेत असे म्हटले की, "पाकिस्तानने (काश्मीरचा जुना दर्जा परत न ठेवता) भारताशी संबंध पुनर्संचयित केले तर ते काश्मिरींकडे पाठ फिरवण्यासारखे होईल." ते असेही म्हणाले की, जर भारताने 5 ऑगस्टचे पाऊल मागे घेतले तर आपण नक्कीच दोन देशांमध्ये बोलणी करु शकतो.

जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग

दरम्यान, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि देश स्वतःचे प्रश्न सोडविण्यास सक्षम आहे, असे भारताने बर्‍याच प्रसंगी स्पष्ट केले आहे. दहशतवाद, शत्रुत्व आणि हिंसाचारमुक्त वातावरणात शेजारील देशांशी सामान्य संबंध ठेवण्याची आपली इच्छा असल्याचे भारताने पाकिस्तानला सांगितले आहे.

दहशतवाद आणि हिंसाचारमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची पाकिस्तानची जबाबदारी असल्याचे भारताने म्हटले आहे. या सत्रात इमरान खान यांनी महागाईसह देशांतर्गत प्रश्नांशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरेही दिली.

भारताच्या इतिहासातील कलम 370 हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. कलम 370 च्या माध्यमातून जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. यामध्ये कोणत्याही क्षेत्रातील निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणं गरजेचं होतं. पण नरेंद्र मोदी सरकारने कलम 370 रद्द केलं. कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरची फेररचना करण्यात आली आणि दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. लडाख हा विधीमंडळाशिवायचा केंद्रशासित प्रदेश आला आहे, तर जम्मू-काश्मीर विधीमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश करण्य़ात आले. या निर्णयामुळे एखादा नवा कायदा लागू करायला केंद्राला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसून, राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकणार आहे. तसेच 370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.