आयआयटी-जेईई यासारख्या परीक्षांमध्ये चुकीचे प्रश्न विचारले जातात याबाबत कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. भविष्यात ही चूक कशी टाळली जाईल यावर सरकारनं उत्तर मागवलं आहे. यावर 10 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय होता वाद?
जेईई आणि आयआयटीच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेनंतर असं दिसून आलं की, प्रश्नपत्रिकेत काही काही हे चुकीचे होते. अशावेळी परीक्षा देणाऱ्या सर्वांना 18 बोनस गुण दिले गेले.
सुप्रीम कोर्टात याचिका करणाऱ्या ऐश्वर्या अग्रवाल यांच्यासह अने विद्यार्थ्यांचं म्हणणं होतं की, ही बाब चुकीची आहे. त्यांचं म्हणणं होतं की, ज्या विद्यार्थ्यांनी हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला त्यांनाच फक्त 18 गुण दिले जावेत. पण हे 18 गुण सर्वांनाच सरसकट दिले गेले. त्यामुळे मेरिट लिस्टमध्ये गडबड झाली.
त्यामुळे ही चूक सुधारुन पुन्हा नव्याने मेरिट लिस्ट तयार केली जावी किंवा पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी. अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी होती.
सरकारचं उत्तर :
केंद्राच्या वतीने कोर्टात अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी ही मागणी अव्यवहार्य असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग असतं. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी त्या भीतीने ते प्रश्न सोडून दिले असतील. त्यामुळे या संपूर्ण घडामोडीवर विचार करुनच 11 आयआयटीच्या 33 प्रोफेसर्संनी सरसकट गुण देण्याचा निर्णय घेतला. आणि यापेक्षा दुसरा कोणताही योग्य निर्णय नव्हता.
कोर्टानं काय म्हटलं.
सध्याच्या परिस्थितीत आम्ही दखल देणं योग्य होणार नाही. कारण की, लाखो मुलांचे पुन्हा पेपर तपासणं ही एक मोठी प्रकिया आहे. तसेच 19 जुलैपासून आयआयटीतील वर्ग सुरु होतील. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या मागणीसाठी सारं काही नव्यानं सुरु करता येणार नाही.