नवी दिल्ली : काश्मीरमधील सध्यस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या विविध याचिकांवर आज सुनावनी झाली. सुनावणीदरम्यान गरज पडल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार असल्याचं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलं.
दोन बालअधिकार कार्यकर्त्यांनी काश्मीरमध्ये 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. त्यावेळी तुम्ही जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात का गेले नाही? असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारलं. त्यावर जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे कठीण आहे, असं उत्तर वकीलांनी दिलं.
वकीलांचं उत्तर ऐकूण, खरंच असं आहे का? जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून मी याबाबतचा अहवाल मागवतो. मी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे आणि गरज पडल्यास स्वत: जम्मू काश्मीरला जाणार आहे, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलं. तसेच तुमचा दावा चुकीचा असेल तर तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही सरन्यायाधीश यांनी दिला.
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करा- सर्वोच्च न्यायालय
जम्मू काश्मीरमधील जनजीवन सामान्य करण्यासाठी लवकरात लवकर योग्य पावलं उचलली पाहिजेत. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती एस ए नजीर यांच्या न्यायपीठाने म्हटलं की, जर जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीत सुधार झाला नसेल तर त्यावर जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय यावर तोडगा काढेल.