योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये या बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं. उत्तर प्रदेशातल्या एकूण 2 कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांचं तब्बल 36 हजार 359 कोटींचं कर्ज माफ करण्यात आलं आहे.
लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला असून कर्जमाफीसाठी 1 लाखांची मर्यादा ठरवण्यात आली. पीक कर्जासाठी राष्ट्रीय किंवा इतर कुठल्याही सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जांचा यात समावेश आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारवर 36 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकार हा पैसा केंद्राच्या मदतीविना कसा उभा करणार, याबाबत सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.
योगी सरकार कर्जमाफीसाठी 36 हजार कोटी रुपये कसे उभे करणार?
केंद्राच्या मदतीविना जाहीर झालेली कर्जमाफी असल्याने याची सर्वात जास्त उत्सुकता आहे. आथिर्क जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा म्हणजेच FRBM अॅक्टनुसार कुठलंही राज्य त्यांच्या जीडीपीपेक्षा 3 टक्के जास्त आर्थिक तूट वाढवू शकत नाही.
योगी आदित्यनाथ यांनी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी किसान बॉन्डचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. किसान राहत बॉन्डच्या माध्यमातून सरकार बँकांना पैसे देणार आहे. या बॉन्डला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
केंद्राकडून कर्जमाफीसाठी थेट असा एक रुपयाचाही निधी नसला तरी काही कृषी योजनांच्या माध्यमातून सरकारला कर्ज मिळू शकतं. अशा कर्जाच्या माध्यमातूनही पैसे उभे केले जातील.
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे, जी या कर्जमाफीसाठी पैशांचे आणखी स्त्रोत शोधणार आहे. मार्च 2016 पर्यंतच्या कर्जांना माफी, अशी डेडलाईन यूपीने आखली आहे.
जून महिन्यामध्ये यूपी सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल, त्यावेळी या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरु होईल.
संबंधित बातम्या :