आयकर अधिकारी आता दाखवलेल्या करपात्र उत्पन्नाचा आकडा मंजूर करताना पुरावा मागू शकतात. यामध्ये लीज अँड लायसन्स अॅग्रीमेंट, भाड्याच्याबाबतीत हाऊसिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीची माहिती देणारं पत्र, वीज बिल, पाणी बिल अशा पुराव्यांचा समावेश असू शकतो.
कंपनी घरभाड्याच्या खोट्या पावत्यांकडे दुर्लक्ष करते. तर कर अधिकारीही याकडे फार लक्ष देत नाही. कंपनीकडून मिळणाऱ्या हाऊस रेंट अलाऊंसपैकी 60 टक्के रकमेवर कर देण्यापासून वाचतात. यासाठी त्यांना घरभाड्याच्या पावत्या द्याव्या लागतात.
बरेचदा असं पाहायला मिळतं की, कर्माचाऱ्यांकडे यापैकी कोणतेही दस्तऐवज नसतात. काही वेळा तर कर्मचारी स्वत:च्या वडिलांच्या घरी राहतो आणि घरभाड्याची पावती लावतो. तर कधी भाडेकरु असूनही ती रक्कम वाढवून दाखवली जाते. काही प्रकरणात कुटुंबातील एक सदस्य कर्जाचा दावा करतो, तर दुसरा कर वाचण्यासाठी घरभाड्याच्या खोट्या पावत्या देतात.
त्यामुळेच सरकार आता कठोर पावलं उचलण्याचा विचार करत आहे. कर्मचारी जिथल्या पावत्या देतात, तिथे ते खरंच राहतात का, याचा पुरावा आयकर विभाग मागू शकतं.