नवी दिल्ली : नोटाबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही देश किती कॅशलेस झाला, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा करण्यात आली. त्यापूर्वी एक महिना अगोदर म्हणजे ऑक्टोबर 2016 ते ऑगस्ट 2017 या काळात क्रेडिट आणि डेबिट कार्डने खरेदी 51 हजार कोटींहून 71 हजार कोटींवर गेली आहे. तर मोबाईल वॉलेटचा वापर दुपटीने वाढला आहे. मात्र कॅशलेस होण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी नाही.


बाजारातील 95 टक्के व्यवहार रोखीने

नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहार वाढल्याचा दावा सरकारकडून सतत केला जात आहे. मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे आकडे सांगतात की, चलनात नोटांची संख्या वाढली आहे. कारण गेल्या वर्षी 14 ऑक्टोबर रोजी 1,23,93,150 कोटी रुपये चलन होतं. तर यावर्षी 13 ऑक्टोबर रोजी हा आकडा 1,31,81,190 कोटी रुपये चलनात होते. बाजारात आजही 95 टक्के व्यवहार रोखीने होतो. गेल्या वर्षी हा आकडा 96-97 टक्के होता.

पुन्हा नोटांचा वापर वाढला

नोटाबंदीनंतर अभूतपूर्व चलन तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे लोक डिजिटल मार्गाने व्यवहार करत होते. एटीएममध्येही पैसे नसल्याने डिजिटल व्यवहारांशिवाय लोकांकडे पर्याय नव्हता. मात्र नोटा उपलब्ध होत गेल्या तसा डिजिटल व्यवहारही कमी झाला. मात्र सरकारसाठी समाधानाची बाब म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कॅशलेस व्यवहार वाढला आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

भारतात सध्या डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी विविध कंपन्यांचे मोबाईल वॉलेट आहेत. कार्ड, मोबाईल वॉलेट, भीम आणि यूपीआय यांसारखी माध्यमं जास्त प्रमाणात वापरली जातात. पीओएस वापरुन क्रेडिट आणि डेबिट कार्डच्या माध्यमातून नोटाबंदीपूर्वी म्हणजे ऑक्टोबर 2016 मध्ये 51 हजार 803 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला. तर डिसेंबरमध्ये हा आकडा 89 हजार 180 कोटींवर पोहोचला. मात्र यानंतर यामध्ये घसरण झाली आणि ऑगस्टमध्ये हा आकडा 71 हजार 712 कोटी रुपयांवर आला.

भीम, यूपीआय आणि यूएसएसडी यांसारख्या माध्यमातून डिसेंबरमध्ये 101 कोटींचा व्यवहार झाला होता. मात्र हा आकडा ऑगस्टमध्ये 4 हजार 156 कोटींवर गेला. मोबाईल वॉलेटच्या बाबतीत कार्डप्रमाणेच परिस्थिती आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 3 हजार 385 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला. जानेवारीपर्यंत हा आकडा 8 हजार 385 कोटींवर पोहोचला. तर ऑगस्टमध्ये 7 हजार 762 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला.

डिजिटल व्यवहारांमध्ये अडचणी काय?

डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या अडचणी आहेत. कार्डने व्यवहार केल्यास 0.25 टक्क्यांपासून 3 टक्क्यांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिक चार्ज, कार्डच्या वापरावर क्लोनिंगचा धोका आणि देशातील अनेक भागांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी नसणं या सर्वात मोठ्या अडचणी आहेत.

सरकारचा पुढचा प्लॅन काय?

डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत आणि यातून भविष्यात चांगला परिणाम पाहायला मिळेल, असं बँकांचं म्हणणं आहे. तर कार्डच्या वापरावर चार्ज कमी असावा, असं सरकारचं म्हणणं आहे. रिझर्व्ह बँकेकडेही सरकारने याबाबत मत मांडलं आहे.

भीम अॅपचा वापर वाढवण्यासाठी हे अॅप आणखी युझर फ्रेण्डली बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याचाच एक भाग म्हणून क्यूआरकोडचा नवीन प्रकार भारत क्यू आर कोड येत आहे. यामुळे खरेदी करताना कोणत्याही दुकानावर वेगेवगळ्या पेमेंटसाठी वेगवेगळा कोड स्कॅन करावा लागणार आहे. क्यूआर कोड डिजिटल व्यवहारांमध्ये सर्वात सुरक्षित मार्ग मानला जातो, ज्यातून कोणतीही माहिती शेअर होत नाही.