मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी अलिकडेच लक्षद्वीपचा (Lakshdweep) दौरा केला. यामुळे लक्षद्वीप बरेच चर्चेत आल्याचं पाहायला मिळालं. त्यातच पंतप्रधान मोदी यांनी तिथे केलेल्या समुद्रसफारीचे फोटो देखील सोशल मीडियावर शेअर केले आणि ते तुफान व्हायरल देखील झाले. लक्षद्वीप हा भारताचा केंद्रशासित प्रदेश आहे. हा केवळ 32.62 क्षेत्रफळात पसरले आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी शेअर केलेल्या फोटोंमधून लक्षद्वीपला भेट देण्याचे आवाहन केले होते. ज्यांना अॅडवेंचर यांसारख्या गोष्टी आवडतात त्यांच्या यादीमध्ये लक्षद्वीप हे टॉपवर असायला हवं. लक्षद्वीपविषयी काही खास गोष्टी जाणून घेऊयात. तसेच लक्षद्वीप भारताता भाग कसा बनले त्याविषयी देखील जाणून घेऊयात.
96 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिम
लक्षद्वीप हा भारताचा सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेश आहे. भारताच्या दक्षिण पश्चिम किनारपट्टीवरुन लक्षद्वीप हे 200 ते 440 किमी दूर आहे. लक्षद्वीप हा एकूण 36 लहान लहान बेटांचा समूह आहे. पण लोक इथे फक्त 10 बेटांवर राहतात. येथील 96 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे.
लक्षद्वीपची राजधानी कावरत्ती आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, लक्षद्वीपची एकूण लोकसंख्या 64473 आहे. येथील साक्षरता दर 91.82 टक्के आहे, जो भारतातील अनेक मोठ्या शहरांपेक्षा जास्त आहे.
लक्षद्वीप भारताचा भाग कसा बनले?
1947 मध्ये जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाली तेव्हा लक्षद्वीपकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 500 हून अधिक संस्थानांना एकत्र करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी पंजाब, सिंध, बंगाल आणि हजारा यांना पाकिस्तानात विलीन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले.
स्वातंत्र्यानंतर लक्षद्वीप हे भारत किंवा पाकिस्तान यांच्या अखत्यारीत नव्हते. कारण दोघेही मुख्य भूमीतील देशांना स्वतःशी जोडण्याचा प्रयत्न करत होते. ऑगस्टच्या अखेरीस पाकिस्तानच्या लियाकत अली खान यांनी विचार केला की लक्षद्वीप हा मुस्लीम बहुल भाग आहे आणि भारताने त्यावर अद्याप दावाही केलेला नाही, मग त्यावर ताबा का घेऊ नये.
इतिहासकार म्हणतात की, त्याच वेळी भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हे देखील लक्षद्वीपबद्दल विचार करत होते. मात्र, तेथे तोपर्यंत कोणी दावा केला आहे की नाही, याबाबत दोन्ही देश थोडे संभ्रमात होते. या गोंधळातच पाकिस्तानने आपली एक युद्धनौका लक्षद्वीपला पाठवली. दुसरीकडे सरदार पटेल यांनी आर्कोट रामास्वामी मुदलियार आणि अर्कोट लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांना सैन्यासह ताबडतोब लक्षद्वीपकडे जाण्यास सांगितले.
सरदार पटेल यांनी लक्षद्वीप लवकरात लवकर काबीज करून लक्षद्वीपमध्ये तिरंगा फडकवाण्याचे निर्देश दिले. दुसरीकडे पाकिस्तानी लष्करही मार्गावर होते. अखेर भारतीय सैन्य प्रथम लक्षद्वीपमध्ये पोहोचले आणि तिरंगा फडकवण्यात आला. काही वेळाने पाकिस्तानची युद्धनौकाही तेथे पोहोचली. मात्र भारताचा तिरंगा ध्वज पाहून ते शांतपणे परतले. तेव्हापासून लक्षद्वीप हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. तेव्हा जर आपल्या सैन्याला अर्धा तासही उशीर झाला असता तर आजची परिस्थिती ही पूर्णपणे वेगळी असती.
भारतासाठी लक्षद्वीप का महत्त्वाचे?
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून लक्षद्वीप अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. युनायटेड नेशन्स लॉ ऑफ द सी कन्व्हेन्शन्सनुसार, कोणत्याही देशाचे किनारपट्टीपासून 22 किमीपर्यंतचे क्षेत्र त्या देशाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. त्यामुळे भारताला 20 हजार चौरस किलोमीटरपर्यंतच्या समुद्रात अधिक प्रवेश मिळतो. येथून हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्र या दोन्हींवर लक्ष ठेवता येते. लष्करी आणि व्यवसायाच्या दृष्टीनेही लक्षद्वीपला खूप महत्त्व आहे.
भारतीय नौदलाचा तळ 'आयएनएस दीपरक्षक' राजधानी कावरत्ती येथे आहे. ते 30 एप्रिल 2012 रोजी कार्यान्वित झाले. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर भारत लक्षद्वीप बेटावर आपला लष्करी तळ तयार करत आहे. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानकडून येणारा कोणताही मोठा धोका टाळता येईल. 2008 मध्ये मुंबई हल्ल्यानंतर लष्करी ताकद वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. पहिले कोस्ट गार्ड स्टेशन 2010 मध्ये बांधले गेले. नौदलाचा तळ 2012 मध्ये स्थापन करण्यात आला.
लक्षद्वीपला केंद्रशासित प्रदेश का बनवण्यात आले?
लक्षद्वीपलाही भौगोलिक कारणांमुळे केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर भारतातील एकूण केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या 8 झाली आहे. या आठपैकी लक्षद्वीप देखील एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. स्वातंत्र्यानंतर 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी लक्षद्वीपची स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून स्थापना करण्यात आली. तेव्हा ते लॅकॅडिव्ह-मिनिकॉय-अमिनीडिव्ही म्हणून ओळखले जात असे. 1 नोव्हेंबर 1973 रोजी लक्षद्वीप हे नवीन नाव देण्यात आले.
भारतातील 28 राज्यांनी सरकार निवडले आहे. राज्य सरकारला आपल्या क्षेत्रातील कायदे बनवण्याचा आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वतःचे कोणतेही सरकार नाही. तिथे थेट केंद्र सरकारचे राज्य आहे. केंद्रशासित प्रदेश भारताच्या मुख्य भूमीपासून दूर आहेत. ते लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळातही खूपच कमी आहेत. या कारणास्तव त्यांना राज्य नोंदणी दिली जाऊ शकत नाही