नोटाबंदीच्या परिणामांची लाट ओसरली, महानगरांमधील घर खरेदीचं प्रमाण घटलं

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्री मोदींनी नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर, संपूर्ण देशात मोठा गोंधळ उडाला. या निर्णयानंतर आर्थिक व्यवहारांवरही मोदी सरकारने निर्बंध आणले. त्यामुळे काळी कमाई रिचवलेल्या अनेकांचे धाबे दणाणले होते. अनेकांनी यातून मध्य मार्ग काढत रिअल इस्टेटमध्ये पैसे गुंतवण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे महानगरांमध्ये घरांच्या किमतीही कमालीच्या वाढल्या. पण नोटाबंदीचा परिणाम आता कमी झाला आहे. त्यामुळे नवीन घरखरेदीचं प्रमाणही घटलं आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील रिसर्च अॅन्ड अॅनालिटिक्स फर्म प्रोपईक्विटीने (RAFP) दिलेल्या माहितीनुसार, 2017 च्या पहिल्या तिमाहित घरांच्या विक्रीत एक ट्क्का घट झाली. तर नवे प्रकल्प उभारण्यामध्ये ही तफावत 19 टक्के होती. दुसरीकडे विक्री न झालेल्या घरांचं प्रमाण 3.12 टक्के इतकं होतं. नोटाबंदीनंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगळुरु, पुणे आणि चेन्नईमध्ये घर खरेदीचं प्रमाण जास्त होतं असं RAFP चं म्हणणं आहे.  RAFP च्या आकडेवारीनुसार, 2017 च्या पहिल्या तिमाहित देशातल्या महानगरांमध्ये 28,131 घरांची विक्री झाली. तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यानच्या तीन महिन्यात 28,472 घरांची विक्री झाली. म्हणजे नोटाबंदीनंतरच्या काळाच्या तुलनेत जानेवारीच्या पहिल्या तिमाहित नव्या घरांच्या विक्रीचं प्रमाण एक ट्क्क्यांनी घटलं होतं. तर नवे प्रकल्प उभारणीचं प्रमाणात मोठी घट झाल्याचं RAFP च्या रिपोर्टमधून समोर आलं आहे. रिपोर्टनुसार, 2017 च्या पहिल्या तिमहित 22,897 नवे प्रकल्प सुरु झाले. तर नोटाबंदीच्या काळात तब्बल 28,428 नवे प्रकल्प सुरु झाले. म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2017 च्या पहिल्या तिमाहित नवे प्रकल्प सुरु होण्याच्या प्रमाणात 19.46 टक्क्यांनी घट झाली. दरम्यान, विक्री न झालेल्या घरांचं प्रमाण थोडं कमी होतं. रिपोर्टनुसार, डिसेंबर 2016 पर्यंत 4,84,043 घरांची विक्री झाली नव्हती. तर मार्च 2017 मध्ये या प्रमाणात घट होऊन 4,71,855 इतकं हे प्रमाण होतं. म्हणजे, घरांच्या विक्रीचं प्रमाण 3. 12 टक्के होतं. विकासकाकडूनही नवी घरं बांधण्याऐवजी बांधलेल्या घरांच्या विक्रीवरच सर्वाधिक भर होता. त्यामुळे नवे प्रकल्प उभारणीचं प्रमाण घटलं होतं, असा निष्कर्ष RAFP नं नोंदवला आहे.