लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना तीन वर्षांच्या कार्यकाळात तीन वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. मात्र शास्त्री सरकारने जिंकण्याची हॅटट्रिक केली.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्या पहिल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात दोन वेळा आणि त्यानंतर 13 वेळा अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला. भारतीय संसदीय इतिहासात सर्वाधिक म्हणजे 15 वेळा अविश्वास ठराव इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाच त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात आले आणि दरवेळी इंदिरा गांधी यशस्वी ठरल्या.
अविश्वास ठरावाला पहिले यश जनता पार्टी सत्तेत असताना मोरारजी देसाई यांच्या सरकारविरोधात 1978 मध्ये मिळाले. मोरारजींच्या कार्यकाळात दोन वेळा अविश्वास ठराव आले, त्यापैकी दुसऱ्यांदा आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी त्यांच्याच खासदारांमधील फुटीने घात केला. मोरारजींनी पराभवाची चाहूल लागताच 15 जुलै 1979 रोजी राजीनामा दिला.
काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पाठिंब्याने जनता दल (एस) चे नेते चौधरी चरणसिंह यांनी 28 जुलै 1979 रोजी सरकार स्थापन केलं. तत्कालिन राष्ट्रपती निलम संजीव रेड्डींनी त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 20 ऑगस्टची मुदत दिली गेली. मात्र 19 जुलैला इंदिरा गांधींनी चरणसिंह सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाठिंबा देणार नसल्याचं जाहीर केलं. एकदाही लोकसभेला सामोरे न जाता राजीनामा दिलेले पहिले पंतप्रधान म्हणून चौधरी चरणसिंह यांचं नाव इतिहासात नोंदवलं गेलं.
1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय मोर्चाला 146 जागी विजय मिळाला. त्यांनी भाजपचे 86 आणि डाव्या पक्षांच्या 52 खासदारांच्या पाठिंब्याच्या बळावर सरकार स्थापन केलं. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालावर अंमलबजावणी सुरु करताच त्यांच्या सरकारविरोधात असंतोष उफाळू लागला. मात्र सरकार पडण्यासाठी कारण ठरले ते अयोध्या आंदोलनाचे. राम मंदिरासाठी देशभर रथयात्रेवर असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांना बिहारमध्ये झालेल्या अटकेचे . देशातील पहिले आघाडी सरकार 10 नोव्हेंबर 1989 रोजी पराभूत झाले.
नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाही तीन वेळा अविश्वास प्रस्ताव सादर झाला. संसदीय इतिहासात सर्वाधिक कमी म्हणजे 14 मतांच्या अंतराने त्यांचेच सरकार वाचले होते. सरकार वाचवण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच दिल्याच्या आरोपामुळे त्यांचेच सरकार वादाच्या भोवऱ्यातही सापडले होते.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारला तीन वेळा अविश्वास ठरावाच्या अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागले. पहिल्यांदा 1996 मध्ये अविश्वास ठराव आला तेव्हा ते सरकार वाचवू शकले नाही. तेरा दिवसात ते माजी झाले. दुसऱ्यांदा ते 13 महिने सत्तेवर राहिले. 1998 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर 1999 मध्ये जयललितांच्या अण्णा द्रमुकने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. एका मताने त्यांचे सरकार पडले. 2003 मध्ये तिसऱ्यांदा त्यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला तेव्हा त्यांच्या समर्थनार्थ 312 तर विरोधात फक्त 186 खासदार असल्याचं स्पष्ट झालं.
1997 मध्ये अनपेक्षितरीत्या सत्तेवर आलेले एच.डी.देवेगौडा यांच्या सरकारचा पाठिंबा काँग्रेसने काढून घेतल्याने ते सरकार पडले. तसेच इंद्रकुमार गुजराल यांच्या सरकारच्याबाबतीतही घडले. काँग्रेसच्या विरोधानंतर त्यांना बहुमत सिद्ध करणे शक्य झाले नाही.
2008 मध्ये पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंह असताना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला. त्यांच्या सरकारने अमेरिकेसोबत केलेल्या अणुकरारामुळे हा प्रस्ताव आणला गेला होता. मात्र, मनमोहन सिंह यांच्या फ्लोअर मॅनेजरनी सरकार वाचवण्यात यश मिळवले.
आता पाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची आहे. सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा सहकारी पक्ष असणाऱ्या तेलुगू देसमने त्यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणलाय. शुक्रवारी 20 जुलै रोजी त्यावर सात तास चर्चा आणि मग मतदान होईल.
एकट्या भाजपाकडे लोकसभेत 273 खासदारांचं बहुमत आहे. त्या जोडीला 18 खासदार असलेल्या शिवसेनेने सरकारच्या बाजूने मतदानासाठी पक्षादेश जारी केल्याने आता भाजपचे पहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मिळवलेल्या 312 पेक्षाही जास्त मतांनी नरेंद्र मोदी यांचे सरकार विजयी होईल. अर्थात सात तास चालणाऱ्या या चर्चेचा समारोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाने होणार आहे. त्यांचे ते भाषण आगामी निवडणुकांच्या भाजप प्रचाराचा बिगुल फुंकणारेच असेल.