नवी दिल्ली : वादग्रस्त एफआरडीए (फायनेंशिअल रेझॉल्यूशन अँड डिपॉजिट इन्शॉरन्स) विधेयक केंद्र सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या विधेयकावरुन मागच्या वर्षी मोठा गदारोळ झाला होता.

बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यात कितीही पैसे असे असले तरीही त्या खातेधारकाला एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच पैसे मिळणार, अशी अजब तरतूद या  विधेयकात करण्यात आली होती.

खातेधारकांच्या हिताविरोधात असणाऱ्या एफआरडीए विधेयकाला काँग्रेससह देशभरातील विविध पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारला बॅकफूटवर जावं लागलं.

कॅबिनेटने वादग्रस्त एफआरडीए विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सरकार औपचारिकरीत्या संसदेत हे विधेयक मागे घेईल.

दरम्यान, मोठ्या वादानंतर हे विधेयक समीक्षेसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. विधेयक मांडल्यानंतर मोठा विरोध झाल्याने, हे विधेयक मागे घेण्याचे संकेत सरकारने यापूर्वीच दिले होते.