सर्व भारतीयांना नाही तर फक्त 'यांनाच' मोफत लस!, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

देशाचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी संपूर्ण देशभरात कोरोना लस मोफत देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं. मात्र या घोषणेनंतर त्यांनी केलेल्या ट्वीटमुळं पुन्हा मोफत कोरोना लसीबद्दल संभ्रम झाला आहे.

नवी दिल्ली : देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आज कोरोना लशीचं ड्राय रन सुरु झालं आहे. यातच देशाचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी संपूर्ण देशभरात कोरोना लस मोफत देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं. मात्र या घोषणेनंतर त्यांनी केलेल्या ट्वीटमुळं पुन्हा मोफत कोरोना लसीबद्दल संभ्रम झाला आहे. दिल्लीमध्ये पत्रकारांनी त्यांना दिल्लीप्रमाणं देशातील सर्व राज्यात कोरोना लस मोफत देणार का? असा सवाल केला असता डॉ हर्षवर्धन म्हणाले की, कोरोना लस दिल्लीतच नाही तर सर्व देशात मोफत दिली जाणार आहे.

मात्र या घोषणेनंतर काहीवेळाने डॉ हर्षवर्धन यांनी एक ट्वीट केलं. त्यात त्यांनी सांगितलं आहे की, 1 कोटी आरोग्य सेवक आणि 2 कोटी आघाडीचे कोरोना योद्धे यांनाच देशभरात कोविड प्रतिबंधक लस मिळणार आहे. जुलैपर्यंत उर्वरित 27 कोटी जनतेच्या(म्हणजे प्राधान्यक्रम असलेल्या.. ज्येष्ठ नागरिक वगैरे) लसीकरणाचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

याआधी बिहारमध्ये निवडणुकीच्या धामधुमीतच भाजपनं मोफत लसीचं आश्वासन जाहीरनाम्यात दिलं..लसीकरणाबाबत केंद्र-राज्यांत कुठलाही संवाद झालेला नसताना अशी एकतर्फी घोषणा कशी काय झाली यावरुन महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना त्यावरुन आश्चर्याचा धक्का बसला होता. बिहारनंतर तेलंगणा, केरळ, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांनीही आपापल्या राज्यात लस मोफत मिळेल असं जाहीर केलं होतं. अर्थात त्यात केंद्र आणि राज्याचा वाटा कसा असणार हे अद्यापही निश्चित झालेलं नाहीय. महाराष्ट्रातही त्याचीच उत्सुकता आहे.

आज देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आज कोरोना लशीचं ड्राय रन सुरु आहे. याआधी देशातील चार राज्यांतील दोन दोन जिल्ह्यात लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी ड्राय रन घेतला होता. राज्यातील नागपूर, जालना, पुणे, नंदुरबारमध्ये हे ड्राय रन सुरु झालं आहे. या चारही जिल्ह्यात फ्रंटलाईन वर्कर्संना पहिल्यांदा कोरोनाची लस दिली गेली आहे.

ड्राय रन महत्वाचा का आहे?
लसीकरण कार्यक्रम राबवतांना येणारे अडथळे शोधण्यासाठी आणि त्यावर पुढील उपाययोजना करण्यासाठी हा ड्राय रन घेण्यात येत आहे. तसेच लसीकरण मोहिमेदरम्यान केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कृतीसाठी फिडबॅक मिळवून त्यात योग्य ते बदल करण्यासाठी हा रन असणार आहे. देशातील मोठ्या लोकसंख्येतील प्रत्येक माणसापर्यंत लस पोहोचवायची असेल तर मायक्रो प्लानिंग महत्वाचे आहे, त्यासाठी हा ड्राय रन महत्वाचा आहे.

सर्व राज्यात कोरोना लसीची ड्राय रन होणार
ड्राय रन सर्व राज्यांतील राजधानीमध्ये तीन सत्रामध्ये घेण्याचा प्रस्ताव आहे. काही राज्यांत अशा जिल्ह्यांचा समावेश आहे जे दुर्गम भागात आहेत. ड्राय रन ही प्रत्यक्षात लसीकरण करताना ज्याप्रमाणे नियोजन असते. तशाच प्रकारे होणार आहे. मात्र, या ड्राय रनमध्ये लस दिली जाणार नाही, फक्त लोकांचा डेटा घेतला जाईल, त्याला Co Win अ‍ॅपवर अपलोड केला जाईल. मायक्रो प्लॅनिंग, सेशन साइट मॅनेजमेन्ट आणि ऑनलाइन डेटा सुरक्षित करणे यासारख्या बर्‍याच गोष्टींची चाचणी केली जाईल. याव्यतिरिक्त, लसीकरण AEFI म्हणजेच लसीकरणानंतरच्या प्रतिकूल परिणामांनंतर होणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य प्रतिकूल घटनांच्या व्यवस्थापनावर ड्राय रनचा महत्त्वपूर्ण फोकस असेल.

चार राज्यात ड्राय रन यशस्वी
याआधी आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात या चार राज्यांमध्ये कोरोना लसीकरणाची ड्राय रन यशस्वीरित्या झाली आहे. 28 आणि 29 डिसेंबरला या चार राज्यात ड्राय रन घेण्यात आला होता. देशात कोरोना विषाणूची दहशत कायम आहे. आता कोरोना विषाणूच्या नव्या विषाणूनेही भारतात शिरकाव केला आहे. आतापर्यंत 25 हून अधिक लोकांना या नवीन विषाणूची लागण झाली आहे. ज्यांचे नमुने नवीन स्ट्रेन साठी पॉझिटिव्ह आले आहेत, त्यांना राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार स्वतंत्र खोल्यांमध्ये वेगळे केले गेले आहेत.

सीरमच्या 'कोविशील्ड' लसीला आपत्कालीन वापराला मंजुरी

सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया आणि ऑक्सफोर्डने तयार केलेल्या लसीला आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वॅक्सिन एक्सपर्ट पॅनेलने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाला (डीसीजीआय) मान्यता देण्याची शिफारस केली आहे. ब्रिटन आणि अर्जेंटिनानंतर ऑक्सफोर्ड लसीला मान्यता देणारा भारत तिसरा देश आहे. अॅस्ट्रोजेनिकाच्या संयुक्त विद्यमाने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया 'कोविशिल्ट' लस तयार करत आहे. ऑक्सफोर्डच्या वतीने ही लस तयार केली जात आहे. तर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) सहकार्याने भारत बायोटेकने 'कोवॅक्सिन' तयार केली आहे, ज्याचे सादरीकरण बुधवारी पॅनेलसमोर करण्यात आले. फाईजरने आपला डेटा सादर करण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा अशी मागणी केली. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियासह भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि फायजरने देखील आतपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी मागितली आहे. सर्वात आधी 9 डिसेंबर रोजी कोरोना लसीसंदर्भात सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीची बैठक झाली होती.