Hathras Rape Case : उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) चर्चित हाथरस बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. एका आरोपीला हत्येच्या आरोपाखाली जन्मठेप देण्यात आली आहे. या प्रकरणात पीडितेसोबत सामूहिक बलात्कार झाल्याचा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होऊ शकलेला नाही. हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने देशासह उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
हाथरस बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला
2020 साली घडलेल्या या प्रकरणाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. आता हाथरस प्रकरणात विशेष SC-ST न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. या प्रकरणात, एका आरोपीवर निर्दोष मनुष्यवधाचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पीडितेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा गुन्हा सिद्ध न झाल्याने या प्रकरणातील तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. याबाबत पीडित कुटुंबिय उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत.
14 सप्टेंबर 2020 रोजी सामूहिक अत्याचार, 29 सप्टेंबरला अखेरचा श्वास
14 सप्टेंबर रोजी हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय तरुणीवर पाशवी अत्याचार करण्यात आले. आरोपींनी क्रूरतेची परिसीमा गाठत तरुणीची जीभ कापली. यानंतर तिला अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर तिला सोमवारी (28 सप्टेंबर) दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिथे तिने मंगळवारी सकाळी प्राण सोडले. या प्रकरणातील चार आरोपींना पकडलं असून त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
14 सप्टेंबर 2020 रोजी हाथरसमधील चांदपा भागातील एका गावात एक दलित मुलगी गंभीर जखमी अवस्थेत सापडली होती. मुलीच्या भावाने गावातीलच संदीप ठाकूरविरुद्ध एफआयआर दाखल केली होती. सामूहिक बलात्कार झाल्याचे पीडितेनं निवेदनात सांगितलं. पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारे 26 सप्टेंबर रोजी संदीप, लवकुश, रामू आणि रवी सिंह यांना या अटक करण्यात आली. तेव्हापासून चार आरोपी तुरुंगात होते. यानंतर पीडितेची प्रकृती चिंताजनक असल्याने तिला प्रथम अलीगड आणि नंतर दिल्लीतील सफदरगंज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान 29 सप्टेंबर रोजी तिचा मृत्यू झाला.
परवानगीशिवाय पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार
पोलिसांनी परवानगीशिवाय पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला होता. अंत्यसंस्काराचा फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात या घटनेवर निषेध व्यक्त करण्यात आला. ठिकठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली. यानंतर सरकारने या प्रकरणात पाच पोलिसांना निलंबित केलं होतं. एसआयटी स्थापन करण्यात आली. नंतर 11 ऑक्टोबरला तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने 104 साक्षीदारांपैकी 35 जणांची साक्ष घेतली. 67 दिवसांच्या तपासानंतर सीबीआयने 18 डिसेंबर 2020 रोजी चार आरोपींविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला होता.