Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेल्या शिवलिंगच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ज्ञानवापी मशिद कमिटीने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
सुनावणीदरम्यान मशीद समितीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील हुजैफा अहमदी म्हणाले की, या प्रकरणात दिवाणी खटल्याशी संबंधित नियमांचे पालन केले जात नाही. त्याचवेळी हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू जैन म्हणाले की, एएसआयने आम्हाला अहवाल दिला आहे की या जागेला इजा होणार नाही. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही एएसआयकडूनही अहवाल घेऊ शकतो. सरकारने कोणत्या पद्धतींचा अवलंब करता येईल याचाही विचार करू द्या. आम्ही यावर नंतर सुनावणी घेऊ. सर्व पक्षांनी ती मान्य केल्यामुळे आम्ही नोटीस जारी करत आहोत, असे ते म्हणाले. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत याची अंमलबजावणी होऊ नये असंही ते म्हणाले.
या आधी वाराणसी न्यायालयाने या शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगला परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर हा वाद अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचला. अलाहाबाद न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाचा निकाल बदलला आणि ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग करण्याची परवानगी दिली. हे शिवलिंग किती जुने आहे याचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करावं असा आदेश अलाहाबाद न्यायालयाने दिला. ज्ञानवापी मशिदीतील ते शिवलिंग किती जुने आहे हे वैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे शोधावे लागेल, ते खरोखर शिवलिंग आहे की आणखी काहीतरी आहे याचाही शोध घेण्याचे आदेश अलाहाबाद न्यायालयाने दिले होते.
अलाहाबाद न्यायालयाच्या या निर्णयाला ज्ञानवापी मशिद कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कार्बन डेटिंगसंबधी देण्यात आलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
Gyanvapi Masjid Case : काय आहे प्रकरण?
ऑगस्ट 2021 मध्ये पाच महिलांनी श्रृंगार गौरी पूजेसाठी आणि अन्य धार्मिक बाबींसाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनंतर दिवाणी कोर्टाचे न्या. रवी कुमार दिवाकर यांनी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करून ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. हिंदू पक्षकारांनी दावा केली की, या सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीच्या आवारात शिवलिंग आढळून आले. तर, मुस्लिम पक्षकारांनी सांगितले की हा फवारा आहे. त्यानंतर हिंदू पक्षकारांनी हा भाग सील करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने हा भाग सील करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात मुस्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.