Gyanvapi Masjid Case : ज्ञानवापी मशिदीचं सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकानं गुरुवारी वाराणसी न्यायालयात अहवाल सादर केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं त्याला आणखी एक दिवस सुनावणी न घेण्यास सांगितलं. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. दरम्यान, कालच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं वाराणसी कोर्टाला कोणताही आदेश न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज (शुक्रवारी) दुपारी 3 वाजता ही सुनावणी होणार आहे.
ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी सर्वेक्षण अहवाल कोर्टाला सादर करण्यात आला. दोन पानी अहवालात माजी कोर्ट कमिशनर अजय मिश्रा यांनी हिंदू धर्माचं प्रतिक, चिन्हं आढळल्याचा दावा केला आहे. वाराणसी कोर्टाच्या आदेशानंतर 6 मे आणि 7 मे रोजी सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. उत्तर ते पश्चिम भितींवर जुन्या मंदिराचे अवशेष आढळल्याचंही अजय मिश्रा यांनी अहवालात नमूद केलं आहे. पुढे बोलताना हिंदू पक्षाच्या वतीनं युक्तीवाद करणाऱ्या वकिलांनी म्हटलं की, भारतातील इस्लामिक राजवटीच्या हजारो वर्षांपूर्वी ही संपत्ती आदि विश्वेश्वराची होती. देवाची मालमत्ता कोणालाही देता येत नाही. औरंगजेबाचं शासक असल्यानं ही मालमत्ता जबरदस्तीनं ताब्यात घेण्यात आली होती. त्यामुळे मुस्लिमांना मालमत्तेवर हक्क मिळाला असं नाही."
ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षण अहवालात काय?
ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणाच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, उत्तर ते पश्चिमच्या बाजूने चालत गेल्यास मध्यभागी शेषनागासारखी एक कलाकृती दिसून आली. त्याशिवाय या ठिकाणी दिसून आलेल्या अवशेषांनुसार एखाद्या मोठ्या भवनाचे अवशेष असल्याचं दिसून आलं असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, ज्ञानवापी मशिद प्रकरणातील एक वकील आजारी असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी सुनावणी पुढे ढकलली. तसेच, हिंदू याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलानं सांगितलं की, वाराणसी कोर्ट 23 मे रोजी या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू ठेवणार आहे.
17 मे रोजी सुनावणीत काय घडलं?
13 मे रोजी अंजुमन इंतजामिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु 17 मे रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं. तोपर्यंत मशीद संकुलाच्या सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण झालं होतं. सर्वेक्षणादरम्यान, मशिदीच्या वजूखान्यामध्ये शिवलिंगासारखी रचना देखील आढळून आली. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयानं ती जागा सील करण्याचे आणि मशिदीत नमाज पठणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या 20 पर्यंत मर्यादित करण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलं. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं उपस्थित असलेले वकील हुजैफा अहमदी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या सर्व आदेशांना स्थगिती देण्याची मागणी केली. हा खटला 1991 च्या कायद्याच्या विरोधात असल्यानं त्याची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात होऊ नये, असंही ते सुनावणी दरम्यान म्हणाले होते.