अहमदाबाद : गुजरात हे खुल्या प्रवर्गात आर्थिक आरक्षण देणारं देशातील पहिलं राज्य ठरणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात झालं आहे. महाराष्ट्रातही लवकरच आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत.

गुजरातमध्ये आजपासून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये दहा आरक्षण देणारा कायदा लागू होत आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी याबाबत घोषणा केली. यासोबतच खुल्या प्रवर्गात आरक्षण देणारं गुजरात हे पहिलंच राज्य ठरणार आहे.

विधेयक ते कायद्याचा प्रवास

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने  8 जानेवारीला लोकसभेत सहजरित्या मंजूर झालं. लोकसभेत उपस्थित 326 खासदारांपैकी 323 जणांनी समर्थनार्थ मत दिलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.

विधेयक लोकसभेत संमत केल्यानंतर 9 जानेवारीला उशिरापर्यंत यावर राज्यसभेत आरोप प्रत्यारोप झाले. मात्र 165 मते विधेयकाच्या बाजूने मिळाली तर 7 मते विरोधात पडली. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार होती. मात्र तिथेही विधेयक मंजूर झालं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शनिवारी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक आरक्षण विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात झालं आहे.

कोणकोणत्या समाजाला फायदा?

आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लिम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत होती. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा कायदा आणल्याचं म्हटलं जातं.

ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला होता, त्यामुळे खुल्या प्रवर्गामध्ये नाराजी होती.

 10 टक्के आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.

खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी निकष काय?

- आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न)
- एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर
- महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा
- पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी
- अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर

महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीतील आरक्षण

अनुसूचित जाती/जमाती 20 टक्के

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) 19 टक्के

भटके, विमुक्त समाज 11 टक्के

विशेष मागासवर्ग (एसबीसी) 2 टक्के

(मराठा 16 टक्के)*

स्पर्धा परीक्षांमध्ये फायदा

देशभरातील खुल्या प्रवर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीसाठी वयाची अट आणि परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठीचे प्रयत्न, यामध्ये समान संधी मिळणार आहे. यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग या स्पर्धा परीक्षेचाही समावेश असेल.