GST on Petrol and Diesel : पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलचे (Diesel) दर गगनाला भिडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमती (Petrol and Diesel) स्थिर असल्या तरी उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारनं (Central Government) पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात घट करत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींत घट केली होती. तेव्हापासूनच देशातील दर स्थिर आहेत. असं असूनदेखील देशातील महानगरांसह अनेक शहरांमध्ये एक लिटर पेट्रोलचा दर 100 रुपयांहून अधिक आहे. अशातच आता पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. राज्य सरकारे आणि जीएसटी कौन्सिलही सहमत असेल तर पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणता येतील, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारचा गेल्या काही वर्षांपासून पब्‍ल‍िक एक्‍सपेंडीचरमध्ये (Public Expenditure) (सार्वजनिक भांडवली खर्च) वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे.
माजी अर्थमंत्र्यांनी पर्याय खुला ठेवलाय
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) या उद्योग संस्थेच्या सदस्यांसोबत अर्थसंकल्पानंतरच्या बैठकीत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या की, "पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे. माझ्याआधीच्या अर्थमंत्र्यांनीही याबाबतचा पर्याय खुला ठेवला आहे. दरम्यान, सध्या पाच पेट्रोलियम उत्पादनं कच्चं तेल, पेट्रोल, हायस्पीड डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विमान इंधन जीएसटीच्या बाहेर आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर आता जीएसटी कौन्सिल काय निर्णय घेणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पुढील बैठक 18 फेब्रुवारीला नवी दिल्लीत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बोलताना म्हणाल्या की, "राज्यांनी सहमती दिल्यानंतर आम्ही पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणू." दरम्यान, पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील. GST परिषदेची पुढील बैठक 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी असंही सांगितलं की, सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये केला आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सार्वजनिक भांडवली खर्चावर भर दिला जात आहे. या अर्थसंकल्पातही आम्ही ते कायम ठेवलं आहे. या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर भर देण्यात आला आहे, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल, असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. "गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच भांडवली खर्चानं दुहेरी आकडा गाठला आहे. यावरुन अर्थसंकल्पात एखाद्या गोष्टीला महत्त्व देण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. ऊर्जेसह विविध क्षेत्रातील सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 'एक देश, एक रेशन कार्ड' (One Nation-One Ration Card) लागू करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे," असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :