Petrol Diesel Rate: सध्या वाढत्या महागाईने (Inflation) सर्वसामान्यांच्या नाकीनऊ आणले आहेत. अशातच जगावर मंदीचं संकट (Crisis of Recession) असल्याचं वारंवार अर्थतज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. देशाचाही महागाई दर (Inflation Rate of Country) वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार (Central Government) सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा इंधनाच्या किमतींवरील करात कपात करु शकते, अशा चर्चा सध्या सुरु आहेत. जर असं झालं तर मात्र देशात गेल्या कित्येक दिवसांपासून स्थिर असलेले पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol Diesel Price) दरांत कपात होऊ शकते. 


रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. रॉयटर्सच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे की, फेब्रुवारीच्या महागाईची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. भारताचा वार्षिक किरकोळ चलनवाढीचा दर 5.72 टक्क्यांवरुन 6.52 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार पुन्हा इंधनावरील कर कमी करु शकते, त्यासोबतच आयात शुल्कही (Import Duty) कमी करु शकते. महागाईचा दर कमी करण्यासाठी भारत सरकार इंधन आणि इतर काही गोष्टींवरील कर कमी करु शकते. असा निर्णय सरकारने घेतल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. 


कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण


जागतिक स्तरावर काही काळापासून कच्च्या तेलाच्या किमतींत घसरण होत आहे. तसेच, ज्या कंपन्या मागील नुकसान भरुन काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा इंधन कंपन्यांनी कमी आयात खर्च ग्राहकांना आणि संबंधित कंपन्यांना दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने जर कर कपातीचा निर्णय घेतलाच, तर त्याचा फायदा थेट पेट्रोल पंप चालकांना होणार आहे. तसेच, यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात पेट्रोल-डिझेल मिळू शकेल. अर्थातच महागाईपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.


'या' वस्तूंच्या किमतीही घट होण्याची शक्यता 


केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतच नाहीतर इतरही काही उत्पादनांच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल व्यतिरिक्त मक्याच्या दरात मोठी कपात होऊ शकते. त्यासोबतच सोयाबिनच्या तेलाच्या किमतीही कमी होऊ शकतात. यासोबतच दुधाच्या दरातही घट होण्याची शक्यता आहे.


राज्य सरकारही इंधनावरील कर कमी करु शकतात 


वार्षिक किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 6 टक्क्यांहून अधिक आहे, जो डिसेंबरमध्ये 5.9 टक्के होता. अलिकडेच, आरबीआयनेही रेपो दरात वाढ केली आहे. काही तज्ज्ञांचं मत आहे की, किरकोळ चलनवाढीचा दर 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला, तर मध्यवर्ती बँक पुन्हा एकदा दर वाढवू शकते. तसेच, महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार देशातील राज्य सरकारांनाही कर कमी करण्याचं आवाहन करु शकते.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 


Inflation : 'महंगाई डायन...'; जानेवारी महिन्यात महागाईचा झटका, किरकोळ महागाईचा दर वाढला