मुंबई : पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याच्यावर लावण्यात आलेला भरमसाठ कर कमी करायचा की तो कर आहे तसाच ठेवायचा याचा निर्णय आज होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असणार आहेत. तब्बल 20 महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे.
देशातील वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावं आणि समान कर लावावा अशी मागणी अनेक खासदारांकडून करण्यात येत होती. मार्च मध्ये झालेल्या बजेट सेशनमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याचे सुतोवाच दिले होते. केंद्र सरकार यासाठी तयार असून राज्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे असं त्या म्हणाल्या होत्या. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर त्या किंमती थेट 65 ते 75 रुपयांवर येणार आहेत. त्यामुळे सामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यांच्या विरोधाची शक्यता
पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राप्रमाणे राज्यांकडूनही कर लावण्यात येतो. राज्याच्या महसुलासाठी हा कर अत्यंत महत्वाचा आहे. पण जर केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर राज्यांचा मोठा महसूल बुडणार आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी गुरुवारी बोलताना सांगितलं की, केंद्राने आपल्या अधिकारातील कर कमी करावेत, राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणू नये.
ऑनलाईन फूड महागणार?
जीएसटीच्या फिटमेंट पॅनेलने ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीवर किमान 5 टक्क्यांचा जीएसटी लावावा अशी शिफारस केली आहे. भारतात सध्या हजारो लोक हे नियमितपणे ऑनलाईन फूड ऑर्डर करत आहेत. या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसतेय. पण आता ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीवर जीएसटी लावला तर या गोष्टी ग्राहकांना अधिक रक्कम मोजून खरेदी कराव्या लागतील. जीएसटीच्या फिटमेंट पॅनेलने झोमॅटो, स्विगी सारख्या फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानलं जावं आणि त्यावर 5टक्क्यांचा जीएसटी लावण्यात यावा अशी शिफारस केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या :