जीएसटी रिटर्न
जीएसटी रिटर्न व्यवस्था सुरळीत करणं हा आजच्या बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यानुसार दोन पर्यायांचा विचार होत आहे. पहिला पर्याय म्हणजे केवळ विक्रीसंबंधी बिलांची एण्ट्री करणे. एकाची विक्री, दुसऱ्यासाठी खरेदी असेल. त्यामुळे बिलांची पडताळणी होऊ शकेल.
महाराष्ट्र आणि गुजरात यासारखी राज्ये या पर्यायाच्या बाजूने आहेत. कारण इथे पहिल्यापासूनच यासारखी व्यवस्था लागू आहे.
दुसरा पर्याय आहे तो म्हणजे खरेदी आणि विक्री दोन्ही बिलांची एण्ट्री करावी लागेल. दररोज रात्री 12 नंतर सिस्टिम त्यांची पडताळणी करेल. त्यानंतर व्यापाऱ्यांना त्यामध्ये सुधारण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
जीएसटी दर
सूत्रांच्या मते आजच्या बैठकीत 50 पेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवांच्या जीएसटी दरात फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये शेतीसंबंधी साहित्य आणि बायोडिझेलचा समावेश आहे.
इतकंच नाही तर या बैठकीत रियल इस्टेट अर्थात बांधकाम व्यवसायही जीएसटीच्या अखत्यारित आणण्याची चर्चा होऊ शकते.
मात्र आजच्या बैठकीत पेट्रोल डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्याबाबतची चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे.
जीएसटी काऊन्सिल
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे जीएसटी काऊन्सिलचे प्रमुख आहेत. तर केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांसह 29 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली, पुड्डुचेरी) चे मंत्री याचे सदस्य आहेत.
सर्वानुमते निर्णय घेण्याचा प्रयत्न जीएसटी काऊन्सिलद्वारे केला जातो. मात्र जर एकमत झालं नाही तर मतदानाचे आधारे निर्णय होते.