जीएसटीच्या आणि नियमांवर अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी जीएसटी काऊन्सिलची आहे. जीएसटी काऊन्सिलचे अध्यक्ष अर्थमंत्री अरुण जेटली आहेत. आतापर्यंत जीएसटी काऊन्सिलच्या 22 बैठका झाल्या आहेत. गुवाहाटीतील बैठक 23 वी असणार आहे.
28 टक्के जीएसटी
जीएसटीचे सध्या 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% आणि 28% अशी एकूण सहा दरे आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त वाद 28 टक्क्यांवरुन सुरु आहे. 28 टक्के जीएसटी वाहनं, लग्झरी वस्तूंसह जवळपास 200 वस्तूंवर लावण्यात आले आहे.
रोजच्या आयुष्यातील अनेक गोष्टींवर जीएसटी 28 टक्के असल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे. उदाहरणार्थ – सिलिंग पंख्यावर 28 टक्के जीएसटी आमि एअर कूलरवर 18 टक्के जीएसटी आहे. दुसरीकडे, शाम्पू, टूथ पेस्ट, शूज पॉलिश इत्यादी गोष्टींवरही 28 टक्के जीएसटी आहे. अशा रोजच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींवरील जीएसटी कमी करुन 18 टक्के केलं जाऊ शकतं.
तिमाही रिटर्न
सध्या जीएसटी रिटर्नसाठी दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक महिन्याला जीएसटी दाखल करणं अनिवार्य आहे, तर कंपोजिशन स्कीमच्या माध्यमातून तीन महिन्यांनी रिटर्न दाखल करणंही शक्य होतं.
जीएसटी रिटर्न दाखल करताना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. हे लक्षात घेऊन दीड लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याऐवजी तीन महिन्यांनी रिटर्न दाखल करण्याची सुविधा देण्यात आली. यामुळे जीएसटी अंतर्गत येणाऱ्या 90 टक्के व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला. आता गुवाहाटीत होणाऱ्या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत सर्वांनाच तीन महिन्यांनी जीएसटी दाखल करण्याची मुभा दिली जाऊ शकते.
रेस्टॉरंटवर जीएसटी
जीएसटीसाठी एका मंत्रिगटाची स्थापना झाली होती. या मंत्रिगटाने असे सूचवले आहे की, एसी आणि नॉन-एसी रेस्टॉरंटमधील जीएसटीत जो फरक आहे, तो कमी करावा किंवा काढून टाकावा. रेस्टॉरंट एसी असो वा नॉन-एसी, दोन्ही ठिकाणी 12 टक्केच जीएसटी असावा, अशी शिफारस मंत्रिगटाने केली आहे. 10 नोव्हेंबरच्या गुवाहाटीतील जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत यावरही निर्णयाची शक्यता आहे.
कंपोजिशन स्कीम
लघु उद्योगातील व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कंपोजिशन स्कीममध्ये बदल करण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. कंपोजिशन स्कीमद्वारे 1 कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कमीत कमी दरात जीएसटी भरण्याची सुविधा मिळते. हा दार व्यापाऱ्यांसाठी 1 टक्के, उत्पादकांसाठी 2 टक्के आणि रेस्टॉरंटसाठी 5 टक्के आहे.
आता मंत्रिगटाचं म्हणणं आहे की, कंपोजिशन स्कीममध्ये 1 कोटी रुपयांऐवजी 1.5 कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांचाही यात समावेश करावा.
उद्या (9 नोव्हेंबर) गुवाहाटीत होणाऱ्या जीएसटी काऊन्सिलच्या 23 व्या बैठकीत कोणते महत्त्वाचे बदल केले जात आहेत, याकडे व्यापाऱ्यांसह सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.