कंपोझिशन स्किम छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आहे. ज्यांची वार्षिक उलाढाल 20 लाखांपेक्षा अधिक, पण 75 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या स्किममध्ये भाग घेता येईल.
या योजनेनुसार व्यापाऱ्यांना 1 टक्का, उत्पादकांना 2 टक्के आणि रेस्टॉरंट मालकांना 5 टक्के कर एकरकमी देता येईल. या योजनेतील व्यावसायिकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचाही फायदा होणार नाही आणि ग्राहकांकडून जीएसटीही वसूल करता येणार नाही.
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात व्यवसाय करणारे, जीएसटीतून सूट देण्यात आलेल्या वस्तूंची विक्री करणारे, आईस्क्रीम आणि तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणारे व्यावसायिक या योजनेत सहभाग घेऊ शकत नाहीत.
कंपोझिशन स्किममध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यावसायिकांना वेगवेगळे कर वसूल करण्याची मुभा नसेल. जर एखाद्या हॉटेलमध्ये 100 रुपये बिल झालं तर केवळ 100 रुपयेच बिल द्यावं लागेल. त्या 100 रुपयांमध्येच सर्व प्रकारच्या करांचा समावेश असेल, अशी माहिती केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिली.
एसी रेस्टॉरंटमध्ये 18 टक्के आणि नॉन एसी रेस्टॉरंटमध्ये 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे. तर मद्यविक्री केली जाणाऱ्या रेस्टॉरंटमध्ये (एसी किंवा नॉन एसी) खाद्यपदार्थांवर 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. तर दारुवर व्हॅटही असेल.
दरम्यान कंपोझिशन स्किम असणाऱ्यांकडे वस्तू स्वस्त होतील का, या प्रश्नाचं उत्तरही हसमुख अधिया यांनी दिलं. कंपोझिशन स्किममध्ये असणारे व्यावसायिक कच्चा माल किंवा इनपुट खरेदी करतील तेव्हा त्यांनाही इतरांप्रमाणेच जीएसटी द्यावा लागणार आहे. त्यांना जो कर द्यावा लागेल, तो त्यांच्या वस्तूंच्या किंमतींमध्ये समाविष्ट केला जाईल. मूळ किंमतीत नफ्याचा समावेश करुन त्यावर 1, 2 आणि 5 टक्के याप्रमाणे जीएसटी लावला जाईल. त्यामुळे कंपोझिशन स्किमधारकांकडे वस्तू स्वस्त मिळणार नाहीत, असंही हसमुख अधिया यांनी स्पष्ट केलं.
कंपोझिशन स्किममधील व्यावसायिकांना तीन महिन्यांचा कर एकदाच भरावा लागेल. तर इतरांना दर महिन्याला कर भरावा लागणार आहे.