या विधेयकाच्या मंजूरीनंतर जीएसटीचे दर १७ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या चर्चेची सुरुवात करताना गुडस अॅन्ड सर्व्हिसेस टॅक्सचे नवे दर सर्वसामान्यांसोबत राज्य सरकारला नुकसान पोहचवणारे नसतील, असा विश्वास अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला.
पी. चितंबरम यांनी जीएसटी बिलावरील संशोधन करण्यासाठी आपले मत व्यक्त करताना, विरोधी बाकांवरून जीएसटी विधेयकावर बोलताना अतिशय आनंद होत असल्याचे सांगितले. त्यांनी यावेळी बोलताना, जीएसटीसाठी केंद्राच्या भूमिकेत बदल झाल्याने काँग्रेस या विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मात्र, या विधेयकात अद्याप काही त्रुटी बाकी असल्याचे स्पष्ट केले. कंसोलिडेटेड फंडवरून सरकारने स्पष्टकरीण दिले नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना एक टक्का अतिरिक्त कर आकरण्यास परवानगी देण्याच्य निर्णायाला माघारी घेत असल्याचे स्वागत केले.
दरम्यान, जीएसटी विधेयकावरच्या मतदानावेळी अजब गोंधळ पाहायला मिळाला. मतदानावेळी खुद्द भाजपच्याच ९ सदस्यांनी चुकून विरोधात मतदान केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पण प्रत्येकवेळी एकूण मतदानाचा आकडा हा वाढत होता.
विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोदी सरकारने केले चार महत्त्वाचे बदल
१). राज्यांमधील उद्योगांवर १ टक्का अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय मागे. जुन्या विधेयकानुसार, राज्यांमधील व्यापारावर ३ वर्षांसाठी १ टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याची तरतुद होती.
२). जीएसटीचे नुकसान झाल्यास पाच वर्षांत १०० टक्के परतावा मिळेल. जुन्या विधेयकात ३ वर्षात १०० टक्के, तर चौथ्य वर्षात ७५ टक्के, आणि पाचव्या वर्षी ५० टक्के परवा मिळण्याची तरतूद होती.
३). यातील वाद मिटवण्यासाठी एक नवी व्यवस्था बनवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये. राज्यांना अधिक बळ मिळेल. पूर्वी दोघांमधील वाद मिटवण्यासाठी मतदानाची व्यवस्था होती. यात दोन तृतीयांश एक तृतीयांश केंद्राचा हिस्सा होता.
४). या विधेयकात जीएसटीची संकल्पाना स्पष्ट करण्यासाठी एका नवी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्य आणि सर्वसामान्यांना नुकसान होणार नाही.
जीएसटीच्या मंजूरनंतर काय?
१). हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १५ राज्यांच्या विधानसभांची मंजूरी असणे गरजेचे आहे.
२). या नंतर यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील
३). केंद्र सरकारचे इंटिग्रेटेड जीएसटीसाठी वेगळे विधेयक
४). ही प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन यावर दुसऱ्यांदा चर्चा होईल.
या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटीचे नियम बनवले जातील. केंद्र सरकारच्या एप्रिलमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पानंतर जीएसटी लागू होईल.
संबंधित बातम्या