दहीहंडीसाठी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दहीहंडीसाठी स्पष्ट दिशानिर्देश देण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारला दहीहंडीमधील मानवी मनोऱ्याचे थर आणि त्यातील मुलांच्या समावेशासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत जाणून घेण्यास उत्सुक आहे. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने 18 वर्षाखालील गोविंदांना मानवी मनोरे उभारताना त्यातील समावेशाला परवानगी दिली होती.

 

2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने 20 फूटापेक्षा जास्त थर रचण्यावर बंदी घातली होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात विषय उचलून धरला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यात आपले मत मांडणार आहे.

 

उच्च न्यायालयाने 18 वर्षांखालील मुलांना गोविंदा पथकातील समावेशाला बंदी घातली होती. यावर 14 ऑगस्ट 214 मध्ये गोविंदा पथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 12 वर्षांवरील मुलांच्या गोविंदा पथकामधील समावेशाला परवानगी दिली होती.

 

मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायलायने कोणताही आदेश दिला नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी 2015 मध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. असाच प्रकार यावर्षीही होणार असून, महाराष्ट्र सरकारने सावध भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 

उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाशी फारकत घेत, न्यायालयाकडून स्पष्ट आदेशाची मागणी करण्याची मागणी केली होती. दहीहंडीवेळी अनेक गोविंदा पथकांचा मृत्यू होण्याच्या घटना झाल्या आहेत. काही ठिकाणी पुरेशी सुरक्षितता न बाळगता, मानवी मनोरे उभारल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.