नवी दिल्ली : बँकेत एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास आता विमा सुरक्षा मिळू शकते. अर्थ मंत्रालयाने फायनन्शिअल रिझॉल्युशन आणि डिजॉझिट इन्शुरन्स अर्थात एफआरडीआय विधेयकाबाबत माहिती देताना हे संकेत दिले आहेत. हे विधेयक सध्या संसदीय समितीकडे विचाराधीन आहे.

संसदीय समितीने आपला अहवाल हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सादर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या विधेयकातील विम्याबाबतची जी तरतूद आहे, त्यावर सध्या गदारोळ सुरु आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर एखादी बँक बुडल्यास ती ठेवीदारांची रक्कम कर्ज भरण्यासाठी वापरु शकते, असंही बोललं जात आहे. मात्र सरकारकडून सातत्याने या शंकेचं निरसन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मंगळवारी यावर पुन्हा स्पष्टीकरण देण्यात आलं.

जमा रकमेवर विम्याची सुरक्षा

सध्याच्या नियमांनुसार एक लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर विमा सुरक्षा दिली जाते. एखादी बँक बुडल्यास खातेधारकाची जेवढी रक्कम जमा आहे, त्यापैकी एक लाख रुपये तातडीने मिळतात. उर्वरित रक्कम मिळण्यासाठी दावा केला जाऊ शकतो, मात्र हा दावा असुरक्षित कर्जदारांप्रमाणे मानला जातो. म्हणजेच, एखादी आर्थिक संस्था बुडीत निघाल्यास त्या संस्थेचं जे काही देणं आहे, ते चुकतं करुन रक्कम उरली तर खातेधारकांना एक लाख रुपयांवरील पैसे मिळतात.

या प्रस्तावित विधेयकानंतर असं होणार नाही, असा दावा सरकारने केला आहे. प्रस्तावित विधेयकामुळे विमा सुरक्षा तर कायम राहिलच, मात्र रिझॉल्युशन कॉर्पोरेशनला विम्याची रक्कम वाढवण्याचा अधिकार असेल. शिवाय आर्थिक संस्था बुडीत निघाल्यास त्या संस्थेची संपत्ती विकून ठेवीदारांचे पैसे चुकवले जातील. म्हणजेच खात्यात कितीही रक्कम जमा असेल, तर ती बुडणार नाही.

‘’बेल इन’ तरतूद वादात

बेल इन ही तरतूद सध्या वादात आहे. ही तरतूद लागू झाल्यास बँक बुडण्याच्या अवस्थेत असेल तर जमा रकमेचा वापर खातेधारकांच्या परवानगीशिवाय इतर कामांसाठी केला जाऊ शकतो, असं बोललं जात आहे. म्हणजे बँक बुडण्याच्या परिस्थतित खातेधारकांचा पैसा तर मिळणार नाही, उलट त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचं स्पष्टीकरण सरकारने दिलं आहे. या तरतुदीच्या गरजेचा वापर करण्याची वेळच येणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. शिवाय सरकारी बँकांच्या बाबतीत ही तरतूद न वापरणं जवळपास निश्चित आहे. कारण, सरकारी बँक बुडण्याचा धोका नसतो.

नव्या विधेयकाचा उद्देश काय?

सध्या बँक किंवा विमा कंपन्या यांसारख्या आर्थिक संस्था बुडीत निघाल्यास एका स्पष्ट प्रक्रियेचा अभाव आहे, हा अभाव भरुन काढण्यासाठी हे विधेयक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. दरम्यान, बँक कायदा 1949, रिझर्व्ह बँक कायदा 1934, विमा कायदा 1938, जीवन विमान निगम कायदा 1956 आणि भारतीय स्टेट बँक कायदा 1955 यांसारख्या कायद्यांच्या तरतुदी आर्थिक संस्था बुडीत निघाल्यास काय करायचं याबाबत मदत करतात. मात्र कर्जदार आणि ठेवीदार यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

  • एका रिझॉल्युशन कॉर्पोरेशनची नियुक्ती केली जाईल. कायदा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानुसार बुडणाऱ्या आर्थिक संस्थेची संपत्ती एका मजबूत संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याचा अधिकार या कॉर्पोरेशनला असेल.

  • काही आर्थिक संस्थांना महत्त्वाच्या आर्थिक संस्थांचा (Systemically Important Financial Institutions) दर्जा द्यावा लागेल. या त्या संस्था असतील, ज्या बुडीत निघाल्यास संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल.

  • विशेष निधीची तरतूद करणं, ज्यातून विमा सुरक्षा दिली जाईल. याच निधीतून इतर खर्चही केला जाईल.

  • डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायदा, 1961 संपुष्टात आणणं.( हा तो कायदा आहे, ज्यामुळे असा समज झाला की, बँक बुडीत निघाल्यानंतर एक लाख रुपयांपर्यंतची विमा सुरक्षा मिळणार नाही)


नव्या विधेयकाची गरज काय?

एखादी आर्थिक संस्था बुडीत निघाल्यास त्याचा मोठा परिणाम होतो. दिवाळखोरी कायदा 2016 मध्ये आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या संस्था येत नाहीत. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन एफआरडीआय विधेयक आणण्यात आलं आहे. दिवाळखोरी कायदा आणि एफआरडीआयमुळे आर्थिक व्यवस्था आणखी मजबूत होण्यास सरकारला मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. ज्यामुळे सार्वजनिक निधी आणि विशेष सेवा देणाऱ्या ग्राहकांच्या हिताचं संरक्षण होईल.

सरकारी बँकांच्या गॅरंटीमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. सरकारी बँकांकडे आवश्यक तेवढी रक्कम असून त्यासाठी कायदेही मजबूत आहेत. सरकारी बँक बुडीत निघू नये, यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलली जात आहेत. मात्र यानंतरही अपवादात्मक परिस्थितीतही ठेवादारांच्या हिताला धक्का न लागू देण्यास मदत होईल, असं सरकारने सांगितलं आहे.