मोदी सरकारने साथरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असता तर कोरोनाची स्थिती वेगळी असती, तज्ज्ञांचा अहवाल

कोरोना व्हायरसच्या महामारीचा सामना करण्यासाठी सरकारने राबवलेल्या पद्धतींवर तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत सरकारने साथरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा होता, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लागू झालेल्या लॉकडाऊनच्या नियमात जसजशी शिथिलता येत आहे, तसतसं कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येतही वाढ होताना दिसत आहे. अशातच कोरोना व्हायरसमुळे आलेल्या महामारीचा सामना करण्यासाठी सरकारने राबवलेल्या पद्धतींवर तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढण्यासाठी निर्णय घेताना सरकारने साथरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा होता, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

चिकित्सक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रमुख संस्थांनी कोरोना महामारी रोखण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांवर टीका केली आहे. कोणत्याही विचाराशिवाय लागू केलेल्या उपायांमुळे देश जीवितहानी आणि महामारीच्या संसर्गाच्या बाबतीत मोठी किंमत मोजत आहे, असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन (आयपीएचए), इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिव्हेंटिव अॅण्ड सोशल मेडिसिन (आयएपीएसएम) आणि इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमोलॉजिस्ट (आयएई) च्या तज्ज्ञांनी तयार केलेला संयुक्त अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या अहवालात म्हटलं आहे की, या स्तरावर कोविड-19 महामारी संपवू शकतो ही अपेक्षा अवास्ताव आहे. कारण या व्हायरसचा सामूहिक संसर्ग देशातील मोठ्या लोकसंख्येमध्ये आधीच झालेला आहे.

सरकारने स्थापन केलेल्या कोविड-19 नॅशनल टास्क फोर्सचे महामारी तज्ज्ञ गटाचे प्रमुख डॉ. डीसीएस रेड्डी आणि डॉक्टर शशी कांत यांचाही समावेश आहे. कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी सरकारने एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना केली होती.

"भारतात 25 मार्चपासून 30 मेपर्यंत लागू असलेला देशव्यापी लॉकडाऊन हा सर्वात कठोर उपाययोजनांपैकी एक होता. मात्र तरीही कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वेगाने वाढ झाली. अनेक घटनांनी सिद्ध केलं की, या लॉकडाऊन मॉडेलचा अनुमान आणि सत्य परिस्थिती यांच्यात फार अंतर आहे. भारत सरकारने असे मॉडेल बनवणाऱ्यांपेक्षा जर रोगाचा प्रादुर्भाव उत्तम समजणाऱ्या साथ रोग तज्ज्ञांशी याबाबत चर्चा केली असती, तर परिस्थिती कदाचित वेगळीअसती," असं या अहवालात नमूद केलं आहे.

अहवालात तज्ज्ञांनी स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं. त्यात लिहिलं आहे की, "सरकारने ज्या प्रकारे केवळ चार तासांची मुदत देत पहिल्या लॉकडाऊनची घोषणा केली, त्यावर सातत्याने टीका होत आहे. यामुळे स्थलांतरित मजूर आणि गरिबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. जर स्थलांतरित मजुरांना सुरुवातीलाच म्हणजेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी असताना जाऊ द्यायलं हवं होतं. पण आता हे लोक जिथे कोरोनाचा संसर्ग नाही, तिथेही कोरोना घेऊन जाऊ शकतात."

या तज्ज्ञांच्या टीममध्ये एम्सच्या समूह संशोधन केंद्राचे प्रमुख प्राध्यापक डॉ. शशी कांत, बीएचयूमधील समूह संशोधन प्रमुख आणि माजी प्राध्याप डॉ. डीसीएस रेड्डी यांचाही समावेश आहे. हे दोघेही मागील 6 एप्रिलपासून डॉ. रेड्डी यांच्या नेतृत्त्वात COVID-19 साठी स्थापन केलेल्या नॅशनल टास्क फोर्समधील सदस्य आहेत. या टीममध्ये आरोग्य सेवेचे उपसंचालक डॉ. अनिल कुमार, एम्सचे समूह संशोधनाचे प्राध्यापक डॉ. पुनित मिश्रा, एम्समधील समूह संशोधन केंद्राचे अतिरिक्त प्राध्यापक डॉ. कपिल यादव यांचा समावेश आहे.

Community Transmission | भारतात कोरोनाच्या सामूहिक संसर्गाला सुरुवात : नॅशनल टास्क फोर्स