अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा हा चौथा दिवस होता.
अण्णांसोबत झालेल्या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचंही गिरीश महाजन यांनी सांगितलं. जनलोकपाल आणि शेतमालाला दीडपट भाव यासह अनेक मागण्यांसाठी अण्णा हजारे आंदोलनाला बसले आहेत. यामुळे अण्णा हजारेंचं वजन साडेचार किलोनं घटलं आहे, तर एका आंदोलकांची प्रकृती बिघडली आहे.
महाजनांच्या भेटीनंतर अण्णा हजारेंची पत्रकार परिषद
इतकी पत्र लिहिली, तेव्हा आता सरकारने चर्चा सुरु केली
कृषी मूल्य आयोगाला स्वतंत्र दर्जा नेमका कसा देणार, हे तपशीलवार देण्यास सांगितलं
कृषी हित कायदा, शेतकरी, मजुरांना पेन्शन मिळावी, या मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा, मात्र केवळ तोंडी आश्वासन नको, यावर मी ठाम
प्रस्ताव काय येतो, त्यावर भूमिका ठरवणार, पण केवळ आश्वासनावर आंदोलन थांबणार नाही
उद्या दुपारी पुन्हा सरकार आपल्या आश्वासनांवर प्रस्ताव घेऊन येणार आहे, त्यानंतर ठरवू
राईट टू रिजेक्टबद्दलची मागणी मांडली, त्यावरही सरकारची भूमिका उद्या कळेल.
आपल्या मागण्यांबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरु, ठोस उत्तराशिवाय माघार घेणार नाही
निवडणूक सुधारणांबाबत डेडलाईन दयायला हवी
जनलोकपालची अंमलबजावणी, शेतकरी प्रश्न आणि निवडणुकीसंदर्भातल्या मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचं सलग चौथ्या दिवशीही उपोषण सुरुच आहे. 23 मार्चला शहीद दिनाच्या दिवशी अण्णांनी रामलीलावर उपोषणाला सुरुवात केली. 2011 च्या जनलोकपाल वेळी दिल्लीत अण्णांच्या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला पण यंदा म्हणावी तशी गर्दी जमली नाही.
माध्यमांवर सरकारचा दबाव : अण्णा
आंदोलनाला गर्दी का दिसत नाही, यावरुन अण्णांनी सरकारवर निशाणा साधला. ''गेल्या आंदोलनात रामलीला मैदानावर 65 ते 70 कॅमेरे असायचे. यावेळी केवळ एक कॅमेरा असतो दिवसभर. आमच्या मागण्याच लोकांपर्यंत पोहोचू दिल्या जात नाहीत. माध्यमांवर सरकारचा दबाव आहे,'' असा आरोप अण्णांनी केला.
''कृषी राज्यमंत्री आणि गिरीश महाजनांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र कागदपत्र दाखवा, अशी अट त्यांना घातली. कागदपत्र घेऊन ते येणार होते. मात्र आले नाहीत. आज पुन्हा शिष्टमंडळ भेटायला येणार आहे. काही ठोस निर्णय घेणार असाल तरच या,'' असं त्यांना स्पष्ट शब्दात सांगितलं असल्याचं अण्णा म्हणाले.
अण्णांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?
- शेतकऱ्यांचे प्रश्न
कृषी उत्पन्नाला उत्पादन खर्चाच्या आधारावर 50 टक्के अधिक भाव मिळावा
शेतीवर अवलंबून असलेल्या 60 वर्षांवरील शेतकरी आणि मजुरांना दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन द्यावं
कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्यावी, सरकारी हस्तक्षेप नसावा
पिकाचा सामूहिक नव्हे, तर वैयक्तिक विमा असावा
- लोकपाल, लोकायुक्त संदर्भातल्या मागण्या
जनलोकपाल कायदा त्वरीत लागू करावा, लोकपालची नियुक्ती व्हावी
लोकपाल कायदा कमकुवत करणारे कलम 63 आणि 44 मध्ये बदल करावा
केंद्राच्या लोकपालप्रमाणे प्रत्येक राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा लागू करावा
- निवडणुकीसंदर्भातल्या मागण्या
बॅलेट पेपरवर उमेदवाराचा कलर फोटो हेच निवडणूक चिन्ह असावं
मतमोजणीसाठी टोटलायझर मशिनचा उपयोग केला जावा
NOTA ला Right To Reject चा अधिकार दिला जावा
लोकप्रतिनिधिला परत बोलावण्याचा Right To Recall अधिकार जनतेला असावा