Government Jobs : केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा आम्ही दोन कोटी नोकऱ्या देऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र हे आश्वासन पुर्णतः हवेत विरल्याचे केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीने उघड झाले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून देण्यात आलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. आठ वर्षात नोकऱ्यांसाठी देशातील 22 कोटी तरुणांनी अर्ज केले, मात्र केवळ सात लाख 22 हजार एवढ्याच नोकऱ्या मिळाल्या. त्यामुळे बेरोजगारीने उच्चांक गाठलाय.
शासकीय नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून देशातील करोडो तरुण प्रतिकूल परिस्थितीत उच्च शिक्षण घेऊन स्वतःला तयार करत आहेत. मात्र त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण होईल की नाही असा प्रश्न पडलाय? कारण ही तसेच आहे. देशात एकीकडे उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढत आहे. तर दुसरीकडे शासकीय नोकऱ्या कमी होत आहेत. 22 कोटींच्या अर्जामागे मागच्या 8 वर्षात केवळ 7 लाख 22 हजार एवढ्याच नोकऱ्या सरकार देऊ शकलंय. हे आम्ही सांगत नाही तर लोकसभेत केंद्रीय पीएमओ, कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी लोकभेत एका लेखी उत्तरात ही आकडेवारी दिली आहे. देशातील मागच्या 8 वर्षातील आकडेवारी पाहुयात
वर्ष नोकऱ्या अर्ज
२०१४-१५ १ लाख ३० हजार २ कोटी ३२ लाख
२०१५-१६. १ लाख ११ हजार २ कोटी ९५ लाख
२०१६-१७ १ लाख १ हजार २ कोटी २८ लाख
२०१७-१८ ७६ हजार १४७ 3 कोटी ९५ लाख
२०१८-१९. ३८ हजार १००. ५ कोटी ९ लाख
२०१९-२०. १ लाख ४७ हजार. १ कोटी ७८ लाख
२०२०-२१. ७८ हजार ५५५. १ कोटी ८० लाख
२०२१-२२. ३८ हजार ८५०. १ कोटी ८७ लाख
एकूण नोकऱ्या 7 लाख 22 हजार आणि अर्ज 22 कोटी 5 लाख
आज देशात आणि राज्यात असंख्य ऊचाशिक्षित तरुण घरदार सोडून, पत्र्याच्या खोल्यांमध्ये राहून अत्यंत बिकट परिस्थितीत कुणी पोलीस भरतीची, कुणी आरोग्य भरतीची, कुणी सरळ सेवा, कुणी रेल्वेसाठी तयारी करतोय दिवसरात्र त्यासाठीच हे तरुण तरुणी मेहनत घेत आहेत. त्यातच एवढं शिक्षण घेऊन शेवटी नोकऱ्या नसल्याने मुलींना तर लग्न करून संसाराला लागावे लागते. तर तरुणांना उच्च शिक्षण घेऊन हि मिळेल ते काम करावे लागतेय ही शोकांतिका आहे. दरम्यान एकीकडे राज्यातील तसेच केंद्र सरकारच्या असंख्य कार्यालयामधील अधिकारी, कर्मचारी निवृत्तीनंतर जागा न भरल्या गेल्याने तिथे काम करत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढत चाललाय तर दुसरीकडे सरकार भरती प्रक्रिया राबवत नसल्याने करोडो तरुण तरुणी बेरोजगार राहत आहेत. काही आत्महत्या करत आहेत त्यामुळे आता तरी सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून भरती प्रक्रिया राबवून या तरुणांना न्याय देणं गरजेचं आहे..
ही दोन उदाहरणे पाहाच -
परभणीच्या पुर्णा तालुक्यातील निखिल धुमाळे हा मागच्या अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतोय घरी 2 एकर शेत आहे. शेतात ही पाणी पाणी झाले आहे. घरून शेतकरी आईवडील जमेल तेवढे पैसे पाठवतात. त्यात निखिल काही तास काम करून शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी धडपडतोय. मात्र दोन वर्षांपासून जागाच निघत नाहीयेत. त्यामुळे आत्महत्येचा विचार डोक्यात येतोय असे तो सांगतो.
खान्देशमधील धुळ्याच्या निलेश पवारची अवस्था ऐकून कुणाच्याही डोळ्यात पाणी येईल अशीच आहे..वडिलांचे छत्र हरवले, आई मोलमजुरी करते, 2 भाऊ खाजगी काम करतात. किमान निखिलला नोकरी लागेल, घरची परिस्थिती बदलेल या आशेने दोन्ही भावांनी निखिलला सांभाळले, शिकवले आणि आताही त्याला काही पैसे पाठवतात. पण आता जागाच निघत नसल्याने निखिल हताश झालाय. काय करावे हे त्याला कळत नाहीये...सध्या तर स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालवणारेच त्याचा सांभाळ करताहेत..