नवी दिल्ली : मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासून म्हणजेच 2014 सालापासून खासदारांच्या पगार आणि सुविधांवर मोठा खर्च झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. गेल्या चार वर्षात खासदारांच्या पगार आणि इतर भत्त्यांसाठी सरकारी तिजोरीतून तब्बल 1 हजार 997 कोटी रुपये खर्च झालेत. आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी माहिती अधिकारातून यासंदर्भात माहिती मिळवलीय.

लोकसभा सचिवलयाने चंद्रशेखर गौड यांच्या अर्जाला उत्तरात म्हटलंय की, लोकसभेच्या एका सदस्यांसाठी सरासरी 71.29 लाख रुपये खर्च केला गेला, तर राज्यसभेच्या एका सदस्यासाठी सरासरी 44.33 लाख रुपये खर्च केला गेला.

लोकसभेत एकूण 545 सदस्य (जनतेतून निवडून आलेले 543 सदस्य आणि राष्ट्रपतींद्वारे नामांकित अँग्लो-इंडियन दोन सदस्य) आणि राज्यसभेत 245 सदस्य आहेत.

2014-15 सालापासून यावर्षीपर्यंत म्हणजेच चार आर्थिक वर्षात लोकसभा सदस्यांना पगार आणि भत्त्यांसाठी 1 हजार 554 कोटी रुपये देण्यात आले. म्हणजेच, प्रत्येक सदस्याला सरासरी 71 लाख 29 हजार 390 रुपये देण्यात आले. याच काळात राज्यसभा सदस्यांच्या पगार आणि भत्त्यांसाठी 443 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.  म्हणजेच, प्रत्येक सदस्याला 44 लाख 33 हजार 682 रुपये देण्यात आले.

खासदारांच्या पगार आणि सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाची आकडेवारी पाहून, असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मचे संस्थापक सदस्य जगीश छोकर म्हणाले की, "खासदारांच्या पगार सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाचं सरकारी तिजोरीवर वाढणारं ओझं लक्षात घेता, यावर विचार व्हायला हवा. खासदारांचा पगार आणखी 10 टक्क्यांनी वाढला, तरी काहीच हरकत नाही. मात्र, सरकारी परिवहन, घर, वाहन, भोजन, हवाई प्रवास, टेलिफोन आणि तर गोष्टींचे भत्ते मिळायला नकोत."

दरम्यान, आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या या माहितीवर अद्याप कुठल्याही खासदाराने प्रतिक्रिया दिली नाहीय. आता खासदारांची प्रतिक्रिया काय आहे, हे पाहणे अधिक महत्वाचे ठरणार आहे.