जस्टिस रंजन गोगोई तीन ऑक्टोबरपासून पदभार सांभाळतील. सरन्यायाधीश म्हणून जस्टिस गोगोईंना 13 महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. 17 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत ते भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. रंजन गोगोई 28 फेब्रुवारी 2001 मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनले होते. तर 23 एप्रिल 2012 मध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली होती.
कोण आहेत जस्टिस रंजन गोगोई?
रंजन गोगोई हे मूळचे आसामचे आहेत. त्यांचे वडील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आसामचे माजी मुख्यमंत्री होते. जस्टिस गोगोईंचा जन्म 18 नोव्हेंबर 1954 रोजी झाला. गुवाहटी हायकोर्टात त्यांनी 1978 साली वकील म्हणून आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात केली. 28 फेब्रुवारी 2001 रोजी त्यांची गुवाहटी हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
9 सप्टेंबर 2010 रोजी जस्टिस रंजन गोगोई यांची पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून बदली झाली. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टातच त्यांना बढती मिळाली आणि ते 12 फेब्रुवारी 2011 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती बनले.
23 एप्रिल 2012 रोजी जस्टिस रंजन गोगोई यांची सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता ते 3 ऑक्टोबरपासून सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.
जस्टिस रंजन गोगोईंची कारकीर्द
माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांना अवमाननेच्या एका प्रकरणात कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले तेव्हा जस्टिस गोगोईंच्या शिस्तबद्धतेची प्रचिती आली. जस्टिस काटजू यांनी केरळमधील सौम्या बलात्कार प्रकरणी कोर्टाच्या निर्णयावर टीका केली होती. या प्रकरणातील दोषी गोविंदसामीला कोर्टाने फक्त बलात्काराचा आरोपी मानलं आणि हत्येच्या आरोपातून मुक्त केलं. निर्णयानंतर काटजू यांनी निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
जस्टिस गोगोईंनी याला कोर्टाचा अवमान असल्याचं सांगत काटजू यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींना या पद्धतीने कोर्टात हजर व्हावं लागणं, हे इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं होतं. नंतर वकिलांच्या विनंतीनंतर काटजू यांना सूचना देऊन सोडण्यात आलं.
या वर्षातला 12 जानेवारी हा दिवस कोण विसरु शकतं, जेव्हा इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी सुप्रीम कोर्टातील खटले वाटपांवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. या पत्रकार परिषदेमध्ये जस्टिस रंजन गोगोई यांचाही समावेश होता. यामुळे काहींचं मत होतं, की सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी जस्टिस गोगोईंच्या नावाची शिफारस करु नये. पण दीपक मिश्रा यांनी जस्टिस गोगोई यांच्याच नावाची सरन्यायाधीश म्हणून शिफारस केली आणि ती राष्ट्रपतींनी मान्य केली.
ना दागिने, ना गाडी, ना कर्ज
हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये न्यायमूर्ती म्हणून सेवा करुनही त्यांची संपत्ती किरकोळच आहे. यशस्वी ज्येष्ठ वकिलांच्या तुलनेत त्यांची संपत्ती काहीच नाही. जर त्यांच्या बँक बॅलन्समध्ये आयुष्यभराची बचत आणि इतर संपत्ती एकत्र करुनही अनेक वरिष्ठ वकिलांच्या एका दिवसाच्या कमाईपेक्षा कमी असावी.
जस्टिस गोगोई यांच्याकडे सोन्याचे दागिनेही नाहीत, तर त्यांच्या पत्नीकडे जे काही दागिने आहेत ते त्यांच्या आई-वडील, नातेवाईक आणि मित्रांकडून भेट म्हणून दिलेले आहेत. जस्टिस गोगोई यांच्याकडे खासगी गाडीही नाही. तसंच त्यांच्यावर कोणतंही कर्ज नाही. याशिवाय एलआयसी पॉलिसीसह जस्टिस गोगोई आणि त्यांच्या पत्नीकडे एकूण 30 लाख रुपयांचा बँक बॅलन्स आहे.
दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाचे यशस्वी वरिष्ठ वकील एका दिवसातच 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करतात. पण पैशांच्या बाबतीत न्यायामूर्ती हे वरिष्ठ वकिलांच्या तुलनेत फारच मागे आहे.