सहा महिन्यांत सरकारने यासंबंधीचा कायदा केला नाही तर ही स्थगिती कायम राहिल, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. 22 ऑगस्ट रोजी हा निर्णय देण्यात आला होता. याबाबत सर्व पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्यासाठी सहकार्य करावं, असं आवाहन केंद्र सरकारकडून करण्यात आलं आहे.
हिवाळी अधिवेशन लांबणीवर टाकल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरु केली होती. त्याच्या दोनच दिवसात ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सरकार आता तीन तलाक बंद करण्यासाठी मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी रविवारी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोदी सरकारवर टीका केली होती. हे सरकार संसदेला तोंड द्यायला घाबरत असल्याने हिवाळी अधिवेशन लांबणीवर टाकत आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता.
मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी हे सगळे आरोप फेटाळले. येत्या अधिवेशनात सरकार चांगल्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यांच्या वक्तव्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तिहेरी तलाकवर सरकार विधेयक आणण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समोर आली.
22 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला होता?
- तिहेरी तलाक बंद, पण त्यासाठी सरकारला सहा महिन्यात कायदा आणावा लागेल
- सहा महिन्यात कायदा आणला नाही तरीही तिहेरी तलाकवरील स्थगिती कायम
- सरन्यायाधीशांसह 5 जणांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, 3 न्यायाधीश तिहेरी तलाकविरोधात, तर दोन न्यायाधीश तिहेरी तलाकच्या बाजूने होते
- कुणीही तिहेरी तलाक दिला तर तो अवैध असेल
- कायदा बनवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरुन सरकारला मदत करावी
संबंधित बातम्या :