Tax collection from Petrol-Diesel : पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडत असताना दुसरीकडे सरकार इंधन करातून मोठ्या प्रमाणावर कमाई करत आहेत. सरकारने मागील वर्षी पेट्रोल-डिझेलवरील कर आणि सेसद्वारे 6.58 लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत. यामध्ये केंद्राला 4.55 लाख कोटी रुपये आणि राज्यांना 2.0 लाख कोटी रुपये मिळाले. 


पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सोमवारी संसदेला ही माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने मागील आर्थिक वर्षात (2020-21) पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर आणि सेसमधून एकूण 4,55,069 कोटी जमवले. तर, या कालावधीत राज्य सरकारांनी विक्री कर आणि वॅटमधून एकूण 2,02,937 कोटींची कमाई केली आहे. 


महाराष्ट्रात सर्वाधिक वसूली 


रामेश्वर तेली यांनी सांगितले की,. महाराष्ट्राने सर्व पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्री कर आणि वॅटद्वारे अधिक महसूल जमवला. महाराष्ट्राने मागील आर्थिक वर्षात 25,430 कोटी रुपये जमवले. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक येतो. उत्तर प्रदेशने मागील वर्षी 21,956 कोटींची वसूली केली. त्यानंतर तामिळनाडूने 17,063 कोटी रुपयांचा कर जमवला. 


पेट्रोलच्या दराने शंभरी ओलांडल्यानंतर केंद्र सरकारविरोधात लोकांनी संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर 3 नोव्हेंबर रोजी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 5 रुपये आणि डिझेलवरील 10 रुपयांची कपात केली. त्यानंतरही देशात पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडत आहे. या दरम्यान काही राज्यांनी इंधनावरील वॅट करात कपात केली आहे. 


आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरत आहेत. मात्र, तरीदेखील देशातील इंधन दरात कपात होत नसल्याचे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. 


भारत आपल्या मागणीच्या एकूण 85 टक्के कच्च्या तेलाची आणि 55 टक्के नैसर्गिक वायूची आयात करतो. भारताने आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या आयातीवर 62.71 अब्ज डॉलर खर्च केले होते. 


 


इतर महत्त्वाच्या बातम्या:



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha