4 Day Working Week : नवीन कामगार कायदा संहिता लागू झाल्यास पुढील वर्षापासून आठवड्यातील सहाऐवजी चार दिवस काम करावे लागणार आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना आठड्यात तीन दिवस सुट्टी मिळणार आहे. आठवड्याला तीन दिवसांची सुट्टी घेण्यासाठी हा कायदा चांगला वाटत असला तरी त्याचे काही नकारात्मक परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे. या नव्या कामगार संहितेनुसार हाती येणारी पगाराची रक्कम कमी होणार आहे.
केंद्र सरकार नवीन कामगार संहिता लागू करणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून ही नवीन संहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. नवीन संहितेनुसार, कामाचा आठवडा चार दिवसांचा झाल्यास कर्मचारी, कामगारांना 12 तास काम करावे लागणार आहे. नवीन संहिता असली तरी प्रत्येक आठवड्याला कामाचे 48 तास पूर्ण करावे लागणार आहे.
हातात कमी पगार येणार
या नव्या संहितेनुसार, टेक होम सॅलरी आणि पीएफ स्ट्रक्चरमध्ये बदल होणार आहे. ज्यामुळे तुमची टेक होम सॅलरी कमी होणार आहे. तर, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (पीएफ) वाढ होणार आहे.
13 राज्ये अनुकूल
मजुरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवर चार कामगार संहिता पुढील आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत माहिती देताना पीटीआयला एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, किमान 13 राज्यांनी मसुदा तयार केला आहे.
केंद्र सरकारने संहितांमधील नियमांना अंतिम स्वरुप दिले आहे. आता, राज्यांना आपल्या बाजूने नियम तयार करायचे आहेत. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2021 मधील या संहितांमधील प्रस्तावित नियमांना अंतिम रुप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. श्रम हा विषय समवर्ती विषय असल्याने राज्य सरकारनेदेखील हे नियम एकाच वेळी लागू करावेत असे केंद्राला वाटत आहे.
'टेक होम सॅलरी' कमी होणार
वास्तविक, नवीन कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (बेसिक) आणि भविष्य निर्वाह निधी मोजण्याच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. याचा एक फायदा असा आहे की दर महिन्याला तुमच्या पीएफ खात्यातील योगदान वाढणार आहे. नवीन वेतन संहितेनुसार, भत्ते 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असतील. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के मूळ वेतन असेल. भविष्य निर्वाह निधीची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीच्या आधारावर केली जाते, ज्यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांचा समावेश होतो.
एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कॉस्ट टू कंपनीमध्ये (सीटीसी) तीन ते चार घटक असतात. मूळ पगार, घरभाडे भत्ता (HRA), पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन सारखे सेवानिवृत्तीचे फायदे आणि कर बचत करण्यासाठी एलटीए व इतर पर्याय असतात.
आता प्रस्तावित नवीन संहितेनुसार, भत्ते कोणत्याही किंमतीत एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 40,000 रुपये महिना असेल तर त्याचा मूळ पगार 20,000 रुपये आणि त्याचे भत्ते उर्वरित 20,000 रुपयांमध्ये यायला हवेत.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
- शेअर मार्केटमुळे घरात सुबत्ता, कृतज्ञता म्हणून बंगल्याचं नाव ठेवलं.. 'शेअर मार्केटची कृपा'
- Gold Import Duty : सोन्यावरील आयात शुल्क चार टक्के करण्याचा प्रस्ताव, जाणून घ्या काय होणार परिणाम
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha