सॅरिडॉन, डी कोल्डसह 328 औषधांवर बंदी

केंद्र सरकारने सॅरिडॉन, डी कोल्ड, विक्स अॅक्शन 500 यासारख्या तातडीने आराम देणाऱ्या 328 औषधांवर बंदी घातली आहे.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सॅरिडॉन, डी कोल्ड, विक्स अॅक्शन 500 यासारख्या तातडीने आराम देणाऱ्या  328 औषधांवर बंदी घातली आहे. या औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्यात आली आहे. ड्रग टेक्नॉलॉजी अॅडव्हायजरी बोर्ड अर्थात डीटीएबीने दिलेल्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने बुधवारी तत्काळ हा निर्णय लागू केला आहे. ही औषधे फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (FDC) औषधे आहेत. म्हणजेच कोणत्याही आजारावर उपचार म्हणून वापरण्यात येणारी औषधे जेव्हा दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रकार एकत्र करुन तयार केली जातात, औषध घेण्याची मात्रा (डोस) ठरलेली असते, अशा औषधांना फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन म्हटलं जातं. FDC औषधं आरोग्यासाठी घातक ठरु शकतात. अनेक देशांमध्ये या औषधांना बंदी आहे. त्यात आता भारताचा समावेश झाला आहे. याव्यतिरिक्त सरकारने काही अटींवर 6 एफडीसीच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे 1.18 लाख कोटी औषध उद्योगाला जवळपास 1500 कोटीचा फटका बसला आहे. ड्रग अॅडव्हायजरी कमिटीच्या शिफासरीप्रमाणे, या औषधांमध्ये वापरण्यात आलेल्या घटकांच्या उपयुक्ततेबाबत कोणतीही माहिती समोर आली नाही. या औषधांच्या वापरामुळे सामान्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे लोकांचं हित लक्षात घेऊन ड्रग अॅडव्हायजरी बोर्डाने या औषधांचं उत्पादन, विक्री आणि वाटपावर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. 21 सप्टेंबर 1988 च्या आधी उत्पादन करण्यात आलेल्या 15 औषधांना या आदेशातून तूर्तास वगळण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कमिटीनेही या औषधांचा अभ्यास केला होता. या कमिटीच्या रिपोर्टनंतर केंद्र सरकारने लोकांचं आरोग्य आणि हित लक्षात घेऊन 328 फिक्स डोस औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्या औषधांवर बंदी ज्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे त्यामध्ये सॅरिडॉन, विक्स अॅक्शन 500, कोरेक्स, सुमो, जीरोडॉल, फेंसिडील, जिंटाप, डीकोल्ड आणि अनेक प्रकारच्या अँटिबायोटिक्स, पेन किलर्स, शुगर आणि हृदयरोगांवरील औषधांचा समावेश आहे. सध्या देशभारत अनेक FDC औषधं आहेत, जे देशभरात सर्वत्र उपलब्ध आहेत. आणखी जवळपास 500 औषधांवर बंदी येण्याची शक्यता आहे. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात आव्हान दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाविरोधा औषध कंपन्यांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.