केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या बैठकीत यावर गांभीर्याने मंथन करण्यात आलं. या बैठकीला केंद्रीय गृहसचिव राजीव महर्षी यांच्यासह अर्थ आणि गृहमंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बनावट नोटांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नोटाबंदीनंतर मागील चार महिन्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा सापडल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
बहुतांश विकसित देश आपापल्या चलनी नोटांच्या सुरक्षा फीचरमध्ये प्रत्येक 3-4 वर्षांत बदल करतात. त्यामुळे भारताने या धोरणाचा अवलंब करणं अनिवार्य असल्याचं सांगत गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं.
2000 वर्षात 1000 रुपयांची नोट बाजारात आणली होती. त्यानंतर त्यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तर 1987 मध्ये 500 रुपयांची नोट चलनात आणली. त्यात एका दशकाने बदल केला होता, जो इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात मोठा कालावधी आहे. बरेच विकसित देश आपापल्या चलनी नोटांच्या सुरक्षा फीचरमध्ये वेळोवेळी बदल करतात, जेणेकरुन त्याची कॉपी करता येणार नाही.
अधिकाऱ्यांच्या मते, नव्या चलनी नोटांमध्येही अतिरिक्त सुरक्षा फीचर नाहीत. नुकत्याच पकडलेल्या बनावट नोटांमध्ये 17 सुरक्षा फीचरपैकी कमीत कमी 11 फीचरची नक्कल केल्याचं समोर आलं आहे.
मात्र सर्व सुरक्षा फीचरची नक्कल केलेल्या नोटा सापडल्या नाहीत. परंतु हे सुरक्षा फीचर कधीपर्यंत सुरक्षित राहतील, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.