Central Vista : कोरोना काळात पंतप्रधानांच्या नव्या निवासस्थानाचं काम जोरात, सेंट्रल विस्टावरुन का सुरु आहेत वाद?

नवी दिल्ली : सेंट्रल विस्टा...देशात सगळीकडे कोरोनाचं थैमान सुरु असताना दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मात्र या प्रकल्पाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांचं नवं निवास्थान, एकाच ठिकाणी सर्व मंत्रालयं, उपराष्ट्रपती निवास, एसपीजी मुख्यालय अशा सगळ्या इमारती या सेंट्रल विस्टा अंतर्गत उभारण्यात येणार आहेत. देशात कोरोनामुळे लॉकडाऊन असताना दिल्लीत मात्र इंडिया गेट, राजपथावरच्या हिरवळीवर सध्या या प्रकल्पाचं काम जोमात सुरु आहे. पर्यावरणविषयक परवानग्या तर तातडीने मिळाल्याच पण या प्रकल्पाला कुठलीही बाधा येऊ नये म्हणून अत्यावश्यक यादीतही टाकण्यात आलं आहे. जेणेकरुन लॉकडाऊनमध्ये मजुरांची वाहतूक सुलभेतने होत राहावी.

दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर संसदेची नवी इमारत आणि सेंट्रल व्हिस्टा हे दोन प्रकल्प मोदींच्या अजेंड्यावर होते. अगदी कोरोनाच्या काळातही सेंट्रल विस्टासाठी 20 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. सरकारने किमान या काळात तरी प्राथमिकता बदलायला हवी होती, अशी टीका विरोधक करत आहेत.

सध्या दिल्लीचं जे पॉवर सेंटर आहे, त्या सगळ्या इमारतींवर ब्रिटीशांची छाप आहे. राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, संसदेची जुनी इमारत या सगळ्या इमारती ब्रिटीशकालीन आहे. आता हाच शिक्का पुसण्यासाठी की काय मोदी आपल्या कारकीर्दीत देशाचं हे नवं पॉवर सेंटर उभारु पाहत आहेत.

काय आहे सेंट्रल विस्टा प्रकल्प

• इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन या साडेतीन चार किलोमीटर परिसरामध्ये हा प्रकल्प उभारला जातो आहे.


• केंद्रीय मंत्रालयांच्या सर्व इमारती एकत्रित एकाच ठिकाणी उभारणे, पंतप्रधानांचं नवीन निवासस्थान उपराष्ट्रपती यांचे नवीन निवासस्थान, एस पी जी मुख्यालय हे या प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणार आहे.


• जवळपास वीस हजार कोटी रुपयांची निविदा या प्रकल्पासाठी काढली गेली आहे.


• 2022 पर्यंत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचं काम पूर्ण होईल अशी डेडलाईन आखली गेली आहे.

डिसेंबर 2022 अखेरीपर्यंत पंतप्रधानांचं नवं निवासस्थान या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण होईल. त्यानंतर हळूहळू इतर इमारतीही साकारतील. इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवनाच्या संपूर्ण हिरवळीत मोदींचा हा नवा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभा राहत आहे. कोरोनाच्या काळात उभा राहत असलेला हा प्रकल्प आधीच विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे. पण या दबावाला न झुकता मोदी सरकारने या प्रकल्पाचं काम चालूच ठेवलं आहे. त्यामुळे कोरोना काळात उभा राहिलेला सेंट्रल विस्टा हा सरकारच्या चुकलेल्या प्राधान्य क्रमाचं स्मारक बनू नये इतकीच अपेक्षा.