Menstrual Cycle News : मध्य प्रदेशासह (Madhya Pradesh) देशातील हे पहिले विधी विद्यापीठ असून, विद्यार्थिनींच्या आरोग्याचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशातील जबलपूरच्या धर्मशास्त्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीने (DNLU) विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यापीठाने ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या नवीन सत्रापासून विद्यार्थीनींसाठी मासिक पाळीच्या रजेचा आदेश जारी केला आहे.
मासिक पाळी असताना विद्यार्थिनींना मिळणार सुट्टी
विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. शैलेश एन हादली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टुडंट बार असोसिएशनच्या वतीने विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या सुट्या देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. हे लक्षात घेऊन आम्ही आमच्या डीन स्टुडंट वेलफेअर मार्फत या सेमिस्टरपासून रजा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते पुढे म्हणाले की, या सुट्ट्या प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना सांस्कृतिक आणि इतर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या सहा सुट्ट्यांचा एक भाग असतील. तसेच मुलींना मासिक पाळीच्या काळात या सुट्ट्यांचा लाभ घेता येईल.
सामाजिक गैरसमजही दूर होतील
DNLU चे प्राध्यापक डॉ. प्रवीण त्रिपाठी यांनी माध्यमांना सांगितले की, मासिक पाळीच्या सुट्टीमुळे विद्यार्थिनींच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यास मदत होईलच, पण मासिक पाळीशी संबंधित सामाजिक गैरसमजही दूर होतील. ते म्हणाले की नैसर्गिक गरजा स्वीकारल्या पाहिजे. या उपक्रमामुळे एकूण शैक्षणिक अनुभवही वाढेल.
केरळ विद्यापीठाचीही तयारी
या वर्षी मार्च महिन्यात केरळ विद्यापीठाने (KU) महिलांसाठी विशेष मासिक पाळी आणि प्रसूती रजा मंजूर करण्याचे आदेश जारी केले होते. विद्यापीठाने मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद केल्यानंतर महिला विद्यार्थ्यांची उपस्थिती मर्यादा 73% ठेवणारा सरकारी आदेश लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महिला विद्यार्थिनी सहा महिन्यांसाठी प्रसूती रजेचा लाभ घेऊ शकतात, त्यानंतर त्या महाविद्यालयात पुन्हा प्रवेश करू शकतात. संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना उमेदवारांच्या वैद्यकीय नोंदींची पडताळणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
स्पेनपासून सुरूवात
काही महिन्यांपूर्वी स्पेन देशाच्या संसदेने मासिक पाळीदरम्यान रजेबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. मासिक पाळीदरम्यान तीव्र वेदना होत असलेल्या महिलांना सशुल्क वैद्यकीय रजा देण्याच्या कायद्याला संसदेने गुरुवारी मंजुरी दिली होती. असा कायदा करणारा स्पेन हा पहिला युरोपीय देश ठरला होता. स्पेन हा युरोपियन युनियनमधील चौथा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
दहा वर्षांपूर्वी पोलीस दलातून बडतर्फ, मग अध्यात्माची वाट; महिनाभरापूर्वी बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक झालेल्या धर्मगुरुवर आता नवा गुन्हा दाखल
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI