लखनऊ: उत्तराखंड हायकोर्टाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. देशातील पवित्र नद्यांपैकी गंगा आणि यमुना या नद्यांना मानवाधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
या क्रांतीकारी निर्णयामुळे या दोन्ही नद्यांना मनुष्याप्रमाणे कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत.
न्यायमूर्ती राजीव शर्मा आणि अलोक सिंह यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. "या दोन्ही पवित्र नद्यांचं अस्तित्व धोक्यात आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलणं आवश्यक होतं", असं न्यायमूर्ती शर्मा आणि सिंह म्हणाले.
केंद्र सरकार गंगा सुरक्षेसाठी जे प्रयत्न करत आहे, त्याला तत्कालिन उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकार सहकार्य करत नाहीत, अशी तक्रार अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने गंगा-यमुना या नद्यांना मनुष्याप्रमाणे कायदेशीर दर्जा बहाल केला.
कोर्ट काय म्हणालं?
"कोट्यवधी हिंदू गंगा आणि यमुना या नद्यांना पवित्र मानतात. या नद्यांना धोका पोहचू नये, यासाठी त्यांना कायद्याचं संरक्षण गरजेचं आहे. वादाच्यावेळी त्यांना पक्षकारही करु. दोन्ही नदींचं प्रतिनिधित्व गंगेच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना करणारी संस्था 'नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा' यासह राज्याचे मुख्य सचिव आणि महाधिवक्ते करतील", असं कोर्टाने नमूद केलं.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या नद्यांना मनुष्याप्रमाणे घटनात्मक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या नद्यांच्या नुकसानीस जो कोणी कारणीभूत असेल, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.
गंगा नदी उत्तर भारतातून बांगलादेशमार्गे बंगालच्या खाडीला जाऊन मिळते. यादरम्यान ती 2500 किमीचा प्रवास करते. मात्र प्रचंड प्रदूषणामुळे जगातील सर्वात प्रदूषित नद्यांपैकी एक म्हणून गंगेचं नाव घेतलं जातं.
मात्र गंगा ही नदी भारतीयांसाठी पवित्रस्थान आहे. मोदी सरकारनेही या नदीच्या स्वच्छतेसाठी विशेष उपाययोजना केली आहे. पण आता कोर्टानेही क्रांतीकारी निर्णय दिल्यामुळे आता गंगा-यमुनेच्या स्वच्छतेसाठी आणखी बळ मिळणार आहे.
न्यूझीलंडच्या निर्णयाचा दाखला
उत्तराखंड हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या एक दिवस आधी न्यूझीलंडमध्येही असाच निर्णय जाहीर झाला होता. न्यूझीलंडमधील शांगनुई नदीला जिवंत घोषित करुन, त्यासाठी दोन संरक्षकांचीही नियुक्ती केली होती.
कोणत्याही नदीला असा दर्जा देण्याची ही जगातील पहिली घटना होती. या निर्णयाचा उल्लेख उत्तराखंड हायकोर्टानेही केला.