नवी दिल्ली : नोटाबंदीमुळं दिर्घकालीन फायद्यापेक्षा नजीकच्या काळात होणारं नुकसान मोठं असेल अशी कल्पना मोदी सरकारला देण्यात आली होती,  तरी देखील मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याचं धाडस दाखवलं. अशी माहिती आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत रघुराम राजन यांनी नोटाबंदीचं यश-अपयश यावर सविस्तर मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले की, नोटाबंदी करण्यामागे देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याचा उद्देश चांगला होता.पण त्यासाठी वेगळे पर्यायही सुचवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी करण्यात येऊ नये असेही सरकारला तोंडी सांगण्यात आले होतं. पण तरीही याकडे दुर्लक्ष करत हा निर्णय घेण्यात आला, असे राजन यांनी म्हटलं आहे. 'आय डू व्हॉट आय डू' या पुस्तकात रघुराम राजन यांनी नोटाबंदीसह इतर आर्थिक विषयावर सविस्तरपणे लिहिलं. पुढच्या आठवड्यात या पुस्तकाचं प्रकाशन होणार आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या आरबीआच्या अहवालानंतर नोटाबंदीचा फुगा फुटल्याचं समजतं आहे. रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार, नोव्हेंबर महिन्यातील नोटाबंदीनंतर चलनातून बाद झालेल्या 99 टक्के जुन्या नोटा बँकामध्ये परत आल्या. केवळ 1000 रूपयांच्या 8.9 कोटी इतक्या रकमेच्या नोटा बँकांमध्ये परत आल्या नाहीत. दुसरीकडे चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील (एप्रिल-जून 2017) विकास दर घसरण्यामागे नोटाबंदी कारणीभूत नसल्याचं निती आयोगाचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितलं आहे. नोटाबंदी केवळ 6 महिन्यांसाठी म्हणजे 8 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर या काळत होती. त्यातही चलन उपलब्ध होतं. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून नव्या नोटा चलनात आणण्याचं काम सुरु करण्यात आलं. त्यामुळे केवळ 6 आठवडे चलन तुटवडा जाणवला. म्हणून नोटाबंदीमुळे विकास दर घटला, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, असं राजीव कुमार म्हणाले आहेत. संबंधित बातम्या ''विकास दर घसरण्याला नोटाबंदी कारणीभूत नाही'' देशाच्या विकास दरात 2.2 टक्क्यांनी घसरण नोटाबंदी : 15.44 लाख कोटींपैकी 15.28 लाख कोटी रुपये बँकेत जमा! नोटाबंदीचा हेतू साध्य, आकडेवारीनंतर जेटलींचा दावा