रांची : राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना पाच वर्षांची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. चारा घोटाळ्यातील तिसऱ्या प्रकरणातही त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं. चाईबासा कोषागार घोटाळ्याप्रकरणी रांची येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालूंना दोषी सिद्ध केलं.

चारा घोटाळ्यातील हे तिसरं प्रकरण आहे. या प्रकरणी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांनाही दोषी ठरवण्यात आलं आहे. मिश्रा यांनाही पाच वर्षांची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर ध्रुव भगतला 3 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 50 हजार रुपये दंड झाला आहे.

चाईबासा घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने 56 आरोपींपैकी 50 जणांना दोषी तर सहा जणांना निर्दोष ठरवलं आहे. चाईबासा कोषागार प्रकरणी 12 डिसेंबर 2001 रोजी 76 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं.

वाचा : चारा घोटाळा नेमका काय आहे?

यापूर्वी, चारा घोटाळ्यातील देवघर प्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांना साडेतीन वर्षांचा कारावास आणि 5 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. लालूंना या प्रकरणी जामीन मिळणार नाही. दंड भरला नाही, तर लालूंना सहा महिने अधिक तुरुंगात राहावं लागेल. राजदसह बिहारमधील राजकारणात अत्यंत मोठी घडामोड आहे. 23 डिसेंबर रोजी चारा घोटाळ्यातील देवघर प्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांच्यासह एकूण 16 जणांना दोषी ठरवलं होतं.

चारा घोटाळा काय आहे?

चारा घोटाळा म्हणजे प्राण्यांचा चारा, औषधं आणि पशूपालन उपकरणांचा घोटाळा आहे. 900 कोटींचा चारा घोटाळा 1996 साली उघडकीस आला.

चारा घोटाळ्याचे एकूण सहा खटले आहेत. यातील एका खटल्यात 2013 साली लालूप्रसाद यादव यांना पाच वर्षांची शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे ते काही काळ निवडणुकीच्या राजकारणातून दूर झाले.

1990 मध्ये चारा घोटाळ्याला सुरुवात

चारा घोटाळ्याला 1990 साली सुरुवात झाली होती. त्यावेळी लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री होते. बिहारचे पशूपालन विभागाची बनावट बिलं देऊन चाऱ्याच्या नावाने सरकारी तिजोरीतून रक्कम काढली गेली. यात अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकीय नेत्यांचाही हात होता.

चारा घोटाळा : लालूंना साडेतीन वर्षांचा कारावास


या घोटाळ्यात लालूप्रसाद यादव यांच्यावर एकूण सहा खटले सुरु आहेत.

आरोपी कोण आहेत?

चारा घोटाळ्यात एकूण 38 आरोपी होते. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री जन्नाथ मिश्रा, बिहारचे माजी मंत्री विद्यासगर निषाद, पीएसीचे तत्कालनी अध्यक्ष जगदीश शर्मा आणि ध्रुव भगत, आर. के. राणा, तीन आयएएस अधिकारी, फूलचंद सिंह, बेक ज्युलिएस उर्फ महेश प्रसाद, एस के भट्टाचार्य, पशू चिकित्सक डॉ. के. के. प्रसाद आणि इतर चार आरोपींचा समावेश होता.

चारा घोटाळा : लालूंसह 15 जण दोषी, तर 7 जण निर्दोष


यापैकी 11 जणांचा मृत्यू झाला. तिघेजण सीबीआयचे साक्षीदार बनले आणि आपला गुन्हा मान्य केला होता. त्यानंतर त्या तिघांनाही 2006-07 मध्ये शिक्षा सुनावली गेली. त्यामुळे आता एकूण 22 आरोपींविरोधात रांची कोर्टात निर्णय दिला जाणार आहे.

चारा घोटाळ्याचा घटनाक्रम

चारा घोटाळा म्हणजे प्राण्यांचा चारा, औषधं आणि पशूपालन उपकरणांचा घोटाळा आहे.

  • 900 कोटींचा चारा घोटाळा 1996 साली उघडकीस आला. या घोटाळ्यात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि जगन्नाथ मिश्रा मुख्य आरोपी बनवलं गेलं.

  • 10 मे 1997 रोजी सीबीआयने तत्कालीन राज्यपालांकडे मागणी केली की, लालूप्रसाद यादव यांच्यावर कारवाई व्हावी.

  • 23 जून 1997 रोजी लालूप्रसाद यादव आणि इतर 55 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

  • 29 जुलै 1997 रोजी लालूप्रसाद यादव यांना अटक करण्यात आली होती.

  • 12 डिसेंबर 1997 रोजी लालूप्रसाद यादव यांची सुटका झाली.

  • 28 ऑक्टोबर 1998 रोजी पुन्हा अटक करण्यात आली.

  • मार्च 2012 रोजी सीबीआयने पाटणा कोर्टात लालूप्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह 32 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

  • 2013 मध्ये चारा घोटाळ्याशी संबंधित चाईंबासा प्रकरणात त्यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.


चारा घोटाळा समोर आणणारे सध्या झारखंडमध्ये मंत्री

चारा घोटाळा ज्यांनी पुराव्यानिशी समोर आणला, ते याचिकाकर्ते सरयू राय हे सध्या झारखंडमध्ये मंत्री आहेत. सरयू राय यांना कधीकाळी वाटलंही नव्हतं की, चारा घोटाळा इतकं मोठं रुप घेईल आणि त्यात लालूप्रसाद यादवांना तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.

सरयू राय हे सध्या झारखंडमधील भाजप सरकारमध्ये संसदीय कामकाज मंत्री आणि अन्न पुरवठा मंत्री आहेत. 2014 साली ते पश्चिम जमशेदपूरमधून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. चारा घोटाळा बाहेर काढल्याने ते प्रकाशझोतात आले होते.

सर्व खटले एकत्रित चालवण्यास कोर्टाचा नकार

चारा घोटाळ्याशी संबंधित सर्व खटल्यांची एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी याचिका लालूप्रसाद यादव यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. मात्र कोर्टाने याचिका फेटाळली आणि प्रत्येक खटला स्वतंत्रपणे चालवण्याचे आदेश दिले.