- अकार्यक्षमता किंवा गंभीर आरोपानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी जी पद्धती अवलंबली जाते त्याला महाभियोग म्हणतात.
- हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील कोणाही न्यायाधीशाविरुध्द संसदेची दोन्ही सभागृहे महाभियोग पास करुन, त्यांना पदावरून हटवू शकतात.
- न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करावा लागतो.
- हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदारांचं समर्थन आवश्यक असतं.
- तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांनी पाठिंबा देणं आवश्यक आहे.
- पण महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किंवा फेटाळण्याचा सर्वस्वी अधिकार सभापतींना आहे.
सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग आणण्याची तयारी
एबीपी माझा वेब टीम | 24 Jan 2018 08:08 AM (IST)
रन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधीपक्षांनी केली आहे.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या बंडानंतर आता दुसरा अंक सुरु झाला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधीपक्षांनी केली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी याबाबतची माहिती दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या शक्यतेवर विरोधीपक्ष विचार करत आहेत, असं सीताराम येचुरींनी सांगितलं. महत्वाच्या खटल्यांच्या वाटपात सरन्यायाधीशांकडून अनियमितता होत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायमूर्तींनी केला होता. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकुर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी 12 जानेवारीला पत्रकार परिषद घेऊन, सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज सुरळीत चालत नसल्याचं म्हटलं होतं. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेत हे आरोप केले होते. त्यानंतर देशभरात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं. आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि अन्य विरोधीपक्षांनी या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणीही केली होती. महाभियोग म्हणजे काय?