कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात, अर्थमंत्र्यांची घोषणा; शेअर बाजारात उत्साह

कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा अध्यादेश मंजूर झाल्याचं सीतारमण यांनी सांगितलं. गोव्यात आज जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारमण यांनी ही माहिती दिली.

पणजी (गोवा) : देशाला मंदीतून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने आज (20 सप्टेंबर) पुन्हा निर्णय घेतले आहेत. देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्सच्या दरात कपात करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा अध्यादेश मंजूर झाल्याचं सीतारमण यांनी सांगितलं. गोव्यात आज जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारमण यांनी ही माहिती दिली.

कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याची घोषणा
विकास आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आयकर कायद्यातील बदल सध्याच्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 2019-20 पासून लागू होईल. देशांतर्गत कंपन्यांना सूटशिवाय 22 टक्के आयकर द्यावा लागेल. तसंच सरचार्ज आणि सेस जोडून हा दर 25.17 टक्के होईल. आधी हा दर 30 टक्के होता. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात आणि इतर सवलतींमुळे सरकारी तिजोरीवर 1.45 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.

मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्सही हटवला
याशिवाय MAT म्हणजेच मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स हटवला आहे. यामुळे इन्सेन्टिव्ह आणि सूट मिळवणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे. MAT चा दर 18.5 टक्क्यांवरुन कमी करुन 15 टक्के केला आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 115JB अंतर्गत  MAT आकारला जातो.

शेअर बाजारात लिस्टेड कंपन्यांसाठी खास काय?
कंपन्यांसाठी आणखी मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्र म्हणाल्या की, 5 जुलै 2019 च्या आधी शेअरच्या बायबॅकची घोषणा करणाऱ्या कंपन्यांवर सुपर रिच टॅक्स लागणार नाही.

शेअर बाजारात उत्साह
निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात उत्साह पाहायला मिळाला. सेन्सेक्सने 1600 अंकांनी उसळी घेतली. तर निफ्टीही 250 अंकांनी वधारला. सेन्सेक्‍स 37 हजारांच्या पार गेला तर निफ्टीनेही 11 हजारांच्या स्तराला स्पर्श केला. याशिवाय रुपयाही 60 पैशांनी मजबूत झाला आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 70.68 वर पोहोचली.

मेक इन इंडियाला मजबुती
मेक इन इंडियाला मजबुती देण्यासाठी सीतारमण यांनी आयकर कायद्यात आणखी एक कलम जोडण्यात आलं आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये 1 ऑक्टोबरनंतर स्थापन झालेल्या देशांतर्गत कंपन्या ज्या उत्पादनात गुंतवणूक करतील, त्यांच्याकडे 15 टक्क्यांच्या दराने आयकर देण्याचा पर्याय असेल. म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर भारतात स्थापन झालेल्या कोणत्याही कंपनीवर 15 टक्के टॅक्स आकारला जाईल. जर कंपनीने 31 मार्च 2023 च्या आधीपासूनच उत्पादन सुरु केलं तर त्यावर 15 टक्के टॅक्स लागेल. सर्व प्रकारचे सरचार्ज आणि सेससह 17.10 टक्के कर असेल.