मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (Home Ministry) 'स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' (सिमी) वरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. गृह मंत्रालयाने सोमवार 29 जानेवारी रोजी ट्वीटच्या माध्यमातून बंदी वाढवल्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती दिलीये. गृहमंत्रालयाने केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेच्या दृष्टिकोनानुसार, 'स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' (SIMI) ला पुन्हा पुढील पाच वर्षांसाठी UAPA अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात आले आहे.
हे देशासाठी अत्यंत धोकादायक
भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणणे, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवणे यात सिमीचा हात असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) वरील बंदीचे समर्थन केले होते.केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सिमी भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केलेले आरोप
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ज्या संघटनेचे उद्दिष्ट भारतात इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करणे आहे, त्या संघटना अस्तित्वात राहू शकत नाही. केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आरोप केला आहे की, सिमीची उद्दिष्टे देशाच्या कायद्याच्या विरोधात आहेत. कारण या संघटनेचे उद्दिष्ट विद्यार्थी आणि तरुणांना इस्लामच्या प्रचारासाठी एकत्रित करणे आणि जिहादला पाठिंबा मिळवणे हा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अनेक वर्षांपासून बंदी असतानाही सिमीने विविध संघटनांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कृत्ये सुरूच ठेवली आहेत. त्यामुळे तिच्यावर नव्याने बंदी घालण्यात आली आहे. सिमीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.